०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले लगाएको आकर्षक नारा थियो, रेल । चुनाव जिताएर पार्टीलाई सत्ता हाँक्न दिए देशलाई छिमेकी भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनातामाझ गरेका थिए । केरुङ–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अझ धेरै प्राथमिकतामा थिए । त्यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेल गुडाउने नारा पनि तत्कालीन एमालेले अघि सारेको थियो । निर्वाचनपछि नेकपाले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि रेलको प्रगति भने कछुवागतिमा छ ।
०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । अहिले पनि यो रेलमार्ग नै नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छ । चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड पनि भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मान्यता दिन्छन् । २५–२६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिरमा कामको बाँडफाँड भएको हो ।
दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।
डिपिएस दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर, तत्काल काम सुरु गर्दा पनि रेलमार्ग तयार हुन भने कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । चिनियाँ टोलीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।
काठमाडौं–कुरिनटार–लुम्बिनी र कुरिनटार–पोखरा रेलमार्ग : पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकियो, विस्तृत सम्भाव्यताको सुरसार छैन
यो रेलमार्गको पनि चिनियाँ पक्षले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । तर, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कहिले हुने टुंगो भने छैन । सुरुमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा ल्याइए पनि नयाँ नक्सांकनअनुसार काठमाडौंदेखि कुरिनटारसम्म एउटै रुट रहने र कुरिनटारबाट पोखरा र लुम्बिनीतर्फ दुईवटा रुट बन्नेछन् । काठमाडौंदेखि कुरिनटारसम्मको रुटको लम्बाइ सय किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म १ सय ५७ किलोमिटर र कुरिनटारदेखि पोखरासम्म ९८ किलोमिटर लामो रहने अनुमान छ ।
काठमाडौं–पोखरा रेल्वेमा ४४ वटा टनेल र ४२ वटा पुल रहनेछन् । टनेलको मात्र लम्बाइ एक सय सात र पुलको लम्बाइ ३३ किलोमिटर रहनेछ । त्यस्तै, १२ वटा स्टेसन रहनेछन् । काठमाडौं–लुम्बिनी रेल्वेमा भने ६ वटा सुरुङ र १६ वटा पुल रहनेछन् । सुरुङको २४ किलोमिटर र पुलको १६ किलोमिटर लम्बाइ हुनेछ । यो रेल्वेमा ११ स्टेसन रहनेछन् ।
यसअघि काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने रेल योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । पोखराबाट लुम्बिनी जोड्ने योजनाबारे अध्ययनसमेत नभएको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया