उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे सरकारले गरेका निर्णय र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले उच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) पनि मगाएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । त्यही दर्ता बदर हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ र १७ गते, साउन ८ गते र भदौ ३ गते पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको गलत अर्थ लगाई अधिग्रहण भएको ललिता निवासको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत झिकाउने आदेश पनि अदालतको छ । भूमिसुधारको काम मालपोतबाट भएको, नक्कली मोहीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा बाँडिएको भन्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले चैत २९ र वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।उच्च अदालत पाटनले २०६७ मंसिर १६ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा बाँड्ने भनी गरेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यतिबेला मोहीसम्बन्धी विवादको निरूपण मालपोत नभई भूमिसुधार कार्यालयबाट हुन्थ्यो ।
भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीहरू गलत ढंगले मोहीलाई जग्गा बाँड्न तयार नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यो काम मालपोतबाट गर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।उच्च अदालत पाटनले अख्तियारको निर्णय बदर हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ फागुन ३० गते भएको फैसला र त्यससँग सम्बन्धित मिसिलसमेत झिकाएको छ । अख्तियारले व्यक्तिका नामका जग्गादर्ता बदर गरी सरकारका नाममा दर्ता गर्न दिएको निर्देशन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयविरुद्ध मोहीहरू सहित सन्दीप ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सन्दीप भूमाफिया भनी त्रिताल प्रतिवेदनमा किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालका छोरा हुन् ।
उच्च अदालतले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । उक्त निर्णयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समरजंग कम्पनीको ३ रोपनी १२ आना जग्गा गुठीका नाममा दर्ता भई नक्कली मोहीहरूले हडपेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया