करदाताको संख्या २३ प्रतिशतले बढ्यो, बुझाउने मात्र ५० प्रतिशत

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसबाट सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछतो रहन सकेन । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यो । जसमा अत्यावस्यक बाहेकका सबै गतिविधिहरु ठप्प रहे । जसले आर्थिक गतिविधिलाई अहिले उथल—पुथल पारीरहेको छ ।

यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा सरकारलाई पनि ठूलो धक्का लागेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भ्याट विवरण र विवरणअनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ । अर्थात भ्याटमा सहभागी करदातामध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीले भ्याट नबुझाएको पाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार असारसम्ममा (भ्याट) मा जोडिने करदाताको संख्या २३.३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५८ हजार ६ सय ५७ पुगेको छ  भने कर बुझाउने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको माघमा मात्रै १ लाख ९३ हजारले भ्याट विवरण बुझाएकोमा त्यसपछि लकडाउनका कारण चैत, वैशाख र जेठमा मा करदाता घटे भने असारमा १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । यो तथ्याङक हेर्दा माघको तुलनामा झन्डै ६० हजारले विवरण बुझाएका छैनन् ।

विभागले लकडाउन जारी गरेकै अवस्थामा सार्बजनिक सुचना जारी गर्दै एक साताको समय दिएर करदातालाई कर तिर्न आह्वान गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लकडाउनकै कारण चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने भ्याटको दोस्रो किस्ता नबुझाएकै अवस्थामा लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने आदेश गरेपछि भ्याट असुली प्रभावति भएको हो ।

विवरण नबुझाउदा भ्याट संकलनसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आयकरको प्रचलित प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्षको अनुमानित आयमा लाग्ने ४० प्रतिशत हिस्सा पुस मशान्तसम्म, त्यसपछि कुल ७० प्रतिशत अर्थात वार्षिक अनुमानित विवरणको ३० प्रतिशत हिस्सा चैत मसान्तसम्म र अन्तिम किस्ता असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो र तेस्रो किस्ता एकैपटक पर्दा भ्याट असुलीमा धक्का लागेको विभागले जनाएको छ ।

अदालतको आदेश मात्रै कारण नभई विवरण नबुझाउनुमा कारोबार नै नभएको वा कोरोनाका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि हुन सक्ने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । विभागका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुँदा आयातमा लाग्ने भ्याट १७ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ । तर, आन्तरिकतर्फ भने भ्याट संकलन ९ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले गत वर्ष ०७६÷०७७ मा कुल ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड भ्याट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई संशोधन गर्दैै भ्याटको लक्ष्य २ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोडमा सीमित गरे पनि संशोधित लक्ष्य समेत नउठेको विभागले भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पनि असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड भ्याट संकलन भएको छ । यो संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को तुलनामा ७.२६ प्रतिशतले कमी हो ।