सरकारले गरेका विकाशका कामहरुमा धानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै काममा कमजोर देखिएको छ । सरकार कामहरुलाई तिव्रता दिने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आर्थिक वर्षको शुरुमै मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । नयाँ निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको शक्तिशाली सरकार भए पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा अपेक्षित गति लिन नसकेपछि यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले शुरुमै औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्रालयका कामहरुले निगरानीसमेत गरेका थिए ।
अन्य मन्त्रालय र निकाय त परै जाओस्, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन समाचारमा भनिएको छ । सम्झौता गर्ने २ सय ३३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्न सकेका छन् ।
अरु ५० प्रतिशत काट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मन्त्रालयले २० प्रतिशत काट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मन्त्रालयले २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने र नगर्ने मन्त्रीहरुमा गाेकर्ण विष्टकाे हरिविजाेग नै रहेकाे छ । जस अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५.७ प्रतिशत मात्रै काम गरेकाे छ ।
प्रतिक्रिया