फेवातालको पानीमुनि पनि निजी जग्गा

सरकारी जमिन व्याक्तिको नाममा गरिएका थुप्रै उदाहरण हरु छन् । जसमा विश्व सम्पदासुचीमा रहेका सम्पदाहरु पनि समेटिएका छन् । यसैगरी पोखराको फेवाताल पनि अतिक्रमण गरिएको तथ्यांक फेला परेको छ ।

वि.सं. ०१४ को सर्भेअनुसार २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवातालमा अहिले नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी जग्गा मात्रै छ । नौ हजार ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायब भएको छ । अभिलेखमा भएको २२ सय ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि छ । यसरी पानीमुनि भएको ६७३ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा लिएर व्यक्तिहरू बसेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका छापिएको छ।

सरमाचार अनुसार सन् १९५७ अर्थात् वि. सं. ०१४ मा सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको नाप लिएर नक्सा बनाएको थियो । जसअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो । त्यस्तै, इटालियन सर्भेयरले नाप्दा पनि तालको क्षेत्रफल यति नै थियो । भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३र३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बन्यो । तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ ।

अतिक्रमित जग्गालाई तालको नाममा फिर्ता ल्याउन विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययनहरू भए । सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी एकमुष्ट सिफारिस गर्न सरकारले चैत ०६८ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन पँदेली गाविस–३ मा ११४ कित्ता, पँदेली–५ मा २२४ कित्ता, चापाकोट–१ मा ३३५ कित्ता जग्गा अतिक्रमण गरिएकोले दर्ता खारेज गर्न लामिछाने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, वि. सं. १९९० भन्दा अघिदेखि नै व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको र तिरोसमेत तिर्दै आएकाले ५४० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । पँदेली–५ बाट १२० कित्ता, पँदेली–३ बाट २३५ कित्ता, पोखरा महानगरपालिकाबाट ३७ कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

‘पञ्चका पालामा सर्पट नापी हुन्थ्यो । व्यक्तिले हातले देखाएजति जग्गा उसको नाममा आउँथ्यो,’ संयोजक लामिछानेले भने, ‘दाउ छोपेर मान्छेले तालको जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाए ।’ लामिछाने आयोगले कानुनविपरित ०३४ मा भएको नापजाँचकै कारण राष्ट्रको धरोहर फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण मात्रै होइन, प्राकृतिक अतिक्रमण पनि डरलाग्दो छ । फेवातालले तत्कालीन ६ गाविस सराङकोट, चापाकोट, कास्कीकोट, भदौरे, पुम्दीभुम्दी र ढिकुरपोखरीलाई छोएको छ । तालको दक्षिण र उत्तरतर्फ जंगल छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले यसलाई नेपालको चेरापुन्जीसमेत भनिन्छ ।

०३१ सालमा बाँध फुटेपछि बनेको किनारबाट बाराही मन्दिर जाने बाटो स् रिच फाउले खिचेको यो तस्बिर सुनील उलकले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएका हुन्
झन्डै ४२ साना–ठूला खोला हर्पन खोला हुँदै फेवातालसम्म आइपुग्छन् । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सहयोग नियोग ९फिनिडा० ले सन् १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय भएर बर्सेनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो फेवातालमा आएर थुप्रिने देखाएको थियो । तालको क्षेत्र घट्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जापानी सहयोग नियोग ९जाइका०ले सन् २००२ मा गरेको अर्को अध्ययनले पनि फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सन् १९४० सम्म फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरको थियो । सन् १९६० मा आइपुग्दा ५।५ वर्गकिमिमा सीमित भयो भने सन् २००० मा आइपुग्दा ४।४ वर्गकिमिमा सीमित भएको छ,’ जाइकाकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

३३ वर्षमा तालको गहिराइ आधा घटेको नेपालको नापीले नै देखाएको छ । ०३१ सालसम्म ३३ मिटर गहिरो रहेको फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्रै गहिरो देखिएको थियो । जलाधार क्षेत्रबाट आएर मिसिने माटो र गेग्रान फेवातालमा आएर थुप्रिएपछि बगेर जाने सम्भावना छैन । फेवाताल कचौरा आकारको भएकाले यस्तो समस्या भएको लामिछाने बताउँछन् । लामिछाने समितिले हर्पन खोला नै फेवा ताल पुरिनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘फेवा ताल बन्ने र पुरिने प्रक्रिया प्राकृतिक भए पनि विभिन्न अध्ययनले अब तालको संरक्षण नहुने र यही गतिमा पुरिने क्रम जारी रहने हो भने ७५ देखि सय वर्षभित्र लोप हुने खतरा देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।