प्राधिकरण खारेज गर्छ, मन्त्रिपरिषद् ब्युँताउँछ

लाइसेन्स खारेजीमा परेका तीन दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँताएको छ । वर्षौंसम्म राजस्व नतिरेका कम्पनीलाई नै सरकारले पुनर्जीवन दिएको हो । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती कम्पनीको लाइसेन्स (इजाजतपत्र) खारेज गरेको थियो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिएको छ । सरकारले यी कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएको छ । वर्षौंदेखि राजस्व नतिर्ने र ताकेता बेवास्ता गर्ने तीनै कम्पनी खारेजीमा परेका थिए ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल) का सञ्चालक अजेयराज सुमार्गी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेस जोशी र वेबसर्फरका सञ्चालक सुजन र सुमन क्षेत्री हुन् ।

सरकारको निर्णयपछि ३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तीनवटा कम्पनीले पाँच वर्षको समयसीमा पाएका छन् । स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख लाख १७ हजार, नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड ७० लाख र वेबसर्फरको ३ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो गत भदौसम्मको बाँकी रकम हो । अहिलेसम्मको रकम र ब्याज जोड्ने हो भने अझै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट