Logo

राजनीति

मन्त्रीको विषय संवैधानिक इजलासमा पठाऊ : वामदेव



सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूहरू मन्त्री हुन सक्ने वा नसक्नेसम्बन्धी कानुनी रूपमा निक्र्योल गर्न सो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका छन् ।

सरकार पुनगर्ठन र मन्त्रीहरूको मापदण्ड सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू र वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन कुनै पनि कानुन र संविधानले बाधा नपुराउन बताएका थिए ।

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरू यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छँदासम्म मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान छ । गत निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित भएका श्रेष्ठ र बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गरिसकेको छ । उनीहरू दुवै जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएपछि मन्त्री हुन पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अन्य नेताहरू कानुनी अड्चन आउन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन हच्कँदै आएका छन् । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेकाले मन्त्री बन्न कुनै अड्चन आइनपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सचिवालयका अन्य केही नेताले कानुनी समस्याका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । कानुनी अड्चनको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेपछि नेता गौतमले त्यसो भए यो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने र इजलासले जे गर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए ।

सचिवालय बैठकमा मन्त्री पुनगर्ठनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुझाव लिएका थिए । सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकमा संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा छलफल हुने र सुझाव लिने गरी एजेन्डा तय भएको बताइएको छ । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले समाचार लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७७, सोमबार  ९ : २० बजे