काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था समावेश भएपछि देशभर यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । विशेषगरी साना तथा स्थानीयस्तरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका उपभोक्ता समितिलाई हटाउने प्रस्तावले कानुनी राज्यको नाममा असमानता र केन्द्रीकरण बढाउने खतरा देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कदममाथि गम्भीर…
