ऐनकानुन नबन्दा पठाओ र टुटलको ठगी धन्दा बढ्यो

रातो प्लेटमा निजी सवारी साधनहरु दर्ता भएका हृन्छन् । जसमा मोटरसाइकलदेखि लिएर चार पाड्ग्रे गाडी पनि पर्दछ । त्यस अन्तर्गत टुटल र पठाओ पनि पर्दछ । निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोकेर हिडिरहेको छन् ।

२०४९ यातायात ऐनमा कृनै पनि निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्न पाउदैन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने निजी प्लेटको गाडीले ब्यवपार गर्न पाउदैन । रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरु आफ्नो आवश्यकताको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । यदि ब्यापार ब्यवसायको लागि नीजी प्लेटको गाडीहरु सञ्चालन हुने हो । त्यसो भए त कालो प्लेटमा दर्ता भए भइहाल्यो नि ।

कालो प्लेटको गाडीले सरकारलाई ४/४ महिनाको रोडपरमिट र ६.६ महिनाको जाँसपास तिर्नुपर्छ । साथै एउटा गाडी हुनेहरु घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेकाे हुनुपर्छ । पाँच वटा गाडी हुनेहरु कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । ६.६ महिनामा इन्जिन चेक गरेर हरियो स्टीकर टाँस्नुपर्छ । तर पठाओ र टुटलहरुले पनि ब्यापार गरिरहेको छन् तर उनीहरुले सरकारको मापदण्ड किन पुरा गरेको छैनन् ।

कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडी निर्धारण सरकारले गर्छ । तर पठाओ र टुटलको भाँडादर कसले निर्धारण गरेको छ । पठाओ र टुटलले आफ्नो मर्जी अनुसार भाडाँ लिइरहेको छन् । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा लिएमा ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएको सवारीले बढी भाँडा लिएमा त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ।

आफ्नो निजी फर्म वा प्राईभेट कम्पनीमा दर्ता गर्ने । आफखुसी भाँडादर निर्धारण गर्ने, जनता ठग्ने । जनताले पनि यो कुराको ज्ञान छैन् होला । उनीहरुले तिरेको भाँडा सरकारले तोकेको हो कि होइन् । कही उनीहरु सुविधाको नाममा ठगिरहेको त छैनन् । यसको बारेमा सरकारलाई पनि थाहा छैन् ।

पठाओ र टुटलमा यात्रा गरेबापत बिल पाइदैन । यो ठाँउबाट त्यो ठाँउसम्म यत्ति रुपियाँ लाग्छ हामीले पहिला नै मोबाइलमा हेरिसकेको हुन्छौँ । तर हामी चढेको ठाँउबाट हामी आर्लेको ठाँउसम्म कत्ति किलोमिटर छ । त्यो पनि यात्रुलाई थाहा छैन ।

मोबाइलमा घुमाउरो बाटो देखाउने अनि लग्नचाहि सिधा बाटो लान्छन् । यो पनि जनता ठग्ने रणनिति हो । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म टुटलले बढी भाँडा लिन्छ । अहिले टुटल र पठाओेमार्फत सञ्चालन भएका मोटरसाइकलहरु सबै थोत्रा, कबाडी, बाटोमा बिग्रिने खालको छन् ।

पठाओ र टुटलका चालकहरु सफासुगर छैनन । यात्रुलाई राम्रो बोली बचन पनि नगर्ने । निजी प्लेटको सबारी साधन दर्ता गर्ने अनि राज्यलाइ पनि राजस्ब नतिर्ने । आफू ब्यापार गर्ने, आफू कमाउने, राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने अनि जनता ठग्ने ।

एउटा पठाओ र टुटलको दैनिक कमाई ३.५ हजारसम्म हुन्छ । कत्तिले त यात्रुसंग पैसा लिन्छन् तर चानचुन छैन भनि फिर्ता दिदैनन् । जस्तै ८५ रुपिया उठ्यो भने १५ रुपिया फिर्ता नदिने । १ रुपिया पनि पैसा हो । एकातिर फिर्ता रकम पनि नदिने अर्कोतिर आफूखुसी रेट राखेर जनता ठग्ने ।

यातायात ब्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले पठाओ र टुटललाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्न ठोस कदम उठाउनृ पर्ने हो । पठाओ र टुटललाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अरबाैँ रुपियाँ राजस्व आउछ । अहिले पठाओ र टुटलको भाडाँ एकदमै महँगो छ । यदि सरकारले पठाओ र टुटलका भाँडादर र नियमहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने हो भने यसलाई सञ्चालन हृनबाट रोक्नुपर्छ । सरकारले पठाओ र टुटलको भाँडा तोकिदिने हो भने सय रुपियाको बाटोमा यात्रुले ३० रुपियाँ तिरे पुग्छ । पठाओ र टुटल कम्पनीमा सदस्य लिएबापत एउटा सवारीले दुई हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।

आफूले कमाएको २० प्रतिशत पनि टुटल कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रे । यो पैसा को संग उठाउछ । पठाओ कम्पनीका सञ्चालकहरु आफू पर्दाभित्र बसेर मोटरसाइकल चालकलाई जनता ठग्न सिकाउने । यो त एउटा जनता ठग्ने भाँडोजस्तो भएको छ । तपाईहरु यो कुराबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ । ट्याक्सी मग्गाएर यात्रा गर्ने बेलामा ट्याक्सीको मिटरमा १५० रुपिया सुरु हुन्छ । प्रेट्रेल नै खर्च भएको हुदैन्, जनताले कुनै सुबिधाको प्रयोग गरेको हुदैन अनि कसको १५० रुपिया ।

सरकारले प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपिया तोकेको छ । ट्याक्सी चढ्न बित्तिकै मिटरमा १४ रुपिया उठ्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हान्छ । यो भाँडादर त मँहगो छ भनेर जनताहरुले चौतर्फी आवाज उठाइरहेको छन् । १५० त अति नै भएन र । यो त ठगको धन्दा होइन् र । यसमा पनि यातायात ब्यवस्था विभाग र टुटल कम्पनीको मिलोमतो त छैन् । नभए यसरी जनता ठग्दा पनि यातायात ब्यवस्था विभाग के हेरेर बसिरहेको छ ।

यहाँ त दिनमै करोडौँ रुपियाको ठगी धन्दा भइरहेको छ । यात्रुलाई सेवादिने नाममा लुटको धन्दा मच्चाउने । सरकार खोई ? राज्य कसको ? के यसरी जनता ठग्न राज्यले स्वीकृति दिएको छ । पठाओ र टुटल कम्पनीले ट्याक्सी ब्यबसायी, ट्याक्सी चालक र सार्बजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघलाई आथिक चलखेलको प्रलोभनमा पारेर भाडा बढाउन रोल खेलिरहेको छन् । महासंघको नेताहरु कहाँबाट पैसा पाइन्छ, अनि कहाँबाट जनता ठग्न पाइन्छ, आन्दोलन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन । राजनीतिक आडमा सत्तामा आउन सकिन्छ कि सक्दैन । यस्ता बिकृतिले गर्दा पनि सम्पूर्ण ऐनकानुनहरु ओझेलमा पदै आएको छ । सांसदहरुले बनाएको ऐनकानुनलाई नै ब्यवसायीहरुले धोती लगाइदिएका छन् ।