लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर आधा घटाउन माग

लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन माइक्रो फाइनान्स एशोशियशन अफ नेपालले लघुवित्तमा लाग्दै आएको संस्थागत करमा आधा घटाउन माग गरेका छन् । एशोशियशनले आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरु आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको वचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

एशोशियशनका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय लघुबित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरु आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको वचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्विमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ ।

एशोशियशनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन व्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । उनले लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउदै यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिहरुलाई आग्रह गरे ।

लघु वित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त संचालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने व्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको व्याज घटाउन संभव नहुने बताएका छन् ।

बाणिज्य बैंकहरुले लगाउने व्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, उर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।