बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको किचलो, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फोर्ने तयारी

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो देखिएको छ । दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्पिरिषद्लाई पूर्णता दिन समेत मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई सकस परेको हो ।
पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेको दुइहप्ता बितिसक्दा समेत गठबन्धनमा कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रालयहरु हलसम्म पनि रिक्त रहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका सबै दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछोडेपछि मन्त्रालयहरु रिक्त रहेका हुन् ।

कात्तिक २२ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । उनले गठबन्धनको दलहरूलाई आ–आफ्नो दलबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम मागेका थिए। तर, मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेसम्म मन्त्री बन्नेको टुंगो नलाग्ने भन्दै दलहरुले नाम दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

हाल गठबन्धनमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । स्रोतको अनुसार गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेपनि कतिवटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने र कुन कुन दललाई कति कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

यद्यपि हाल बागमती प्रदेशमा रहेको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटासम्म पुर्याएर भागवण्डा मिलाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे रहेको स्रोतको दावी छ ।

हाल सामाजिक विकास मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण प्रसाद खनाल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा काँग्रेसका कृष्णलाल भडेल रहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैंले राखेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र ४÷४ मन्त्री पाउने गरी छलफल भइरहेको छ भने गठबन्धनमै रहेको दल जसपाले पनि मन्त्री माग गरिरहेको छ । जसका कारण प्रदेशको ८ मन्त्रालय विभाजन हुने निश्चित देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी थप २ मन्त्रालय बनाउने तयारी थालेका छन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय निर्माण गर्ने तयारी थालेका हुन् ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय निर्माण गर्ने, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालय विभाजन गर्ने, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।