केपी ओली मुछिएको भ्रष्टाचारको मुद्धा कहाँ छ ?

रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली ६ अर्ब रुपैयाको भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको फाष्ट ट्रयाकको एउटै ठेक्काको लागत मूल्यमा नै ६ अर्बभन्दा बढी रकम खान खोजेको पाइएपछि उनी यसमा मुछिएको खबर बाहिरिएको थियो ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको धेद्रेखोलादेखि लानेडाँडासम्मको ४ किलोमिटर ६ सय २१ मिटर खण्डमा पर्ने सुरुङ, उचाइका पुल र एक्सप्रेस सडक निर्माणको ठेक्का यति ठूलो रकम घोटाला हुन गएको हो ।

कसरी बाहिर आयो ?

नेपाली सेनाले यही बैशाख १२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी उसको नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ र उचाइका पुलहरु निर्माणका लागि गरिएको टेण्डरका विजेताहरुलाई ठेक्का पुरस्कृत गर्ने आसयको सूचना (नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट, एलओआई) जारी गरेको थियो ।

सूचनामा जनाइएअनुसार छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेखोलासम्मको ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर खण्डमा जोडा र डबल लेनयुक्त स्तरीय एक्सप्रेस–वे, सुरुङ र उचाइका पुलहरुको योजना तर्जुमा, संरचना रेखांकन, इञ्जिनियरिड., प्रोक्युरमेण्ट (खरिद), निर्माण र सुरुआती सञ्चालन गर्ने कामको लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चीनले दिएको प्रस्ताव न्यूनतम् मूल्यांकित र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको छ ।

उसले सो कार्य मूल्य अभिबृद्धिबाहेक १५ करोड,६१लाख ४२ हजार ५ सय डलरमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। हालको डलरको मूल्य ११९ रुपैया ३५ पैसाको हिसाब गर्दा मूल्य अभिबृद्धि करबाहेक उसको प्रस्तावित मूल्य नेपाली रुपैयामा १८ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख ७ हजार ५ सय ७५ हुन्छ। यसमा मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने २ अर्ब ४२ करोड २६ लाख २८ हजार ९ सय ५८ रुपैया ७५ पैसा थप गर्दा यो ठेक्काको कूल लागत रकम २१ अर्ब ५ करोड ८२ लाख ३६ हजार ५ सय ३३ रुपैया ७५ पैसा हुन आउँछ ।

यता नेपाली सेनाले धेद्रेखोलादेखि लानेडाँडासम्मको ४ किलोमिटर ६ सय २१ मिटर खण्डमा जोडीका दुई लेन युक्त लेनयुक्त स्तरीय एक्सप्रेस–वे सुरुड. र उचाइका पुलहरुको योजना तर्जुमा, संरचना रेखांकन, इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेण्ट (खरिद), निर्माण र सुरुआती सञ्चालन गर्ने कामका लागि पोलिच्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चीनले दिएको आर्थिक प्रस्ताव न्यूनतम् मूल्यांकित र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेकोले ठेक्का दिने आशय व्यक्त गरेको सूचना दिएको थियो ।

ओलीको साँठगाँठको आशंका

लेखा समितिले १९ गते नै सो निर्णयको पत्राचार रक्षा मन्त्रालयमा गरेको जनाएको छ । तर आफूमा नभएको अर्थात अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरेर गैरसंवैधानिक कदम चाली प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न अग्रसर र रक्षामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संसदको पत्रअनुसार काम गर्ने निर्देशन नेपाली सेनालाई दिएनन् ।

फाष्ट ट्रयाकका दुई लटको ५२ अर्ब रुपैयाको ठेक्कामा झण्डै २७ अर्बको ठेक्का आफूले रुचाएको कम्पनीलाई टिका लगाएर दिंदै मनलागेजति भ्रष्टाचार गरेर चुनावी खर्च निकाल्न अग्रसर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको योजनामा लेखा समितिले व्यवधान सिर्जना गरिदिएपछि विक्षिप्त जस्तै बनेका प्रधानमन्त्रीले चैत्र २१ गते शनिबार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा यसको आक्रोश पोखेका थिए। उनले संसदीय समितिले विकास निर्माणको काममा अवरोध गरेको बताउँदै संसदीय समितिहरुले एउटै विषयमा पालैपालो हात हालेर अन्धाधुन्ध आदेश दिने गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालय खोसेर आफूले राखेका थिए ।

यसरी उदांगिएको थियो भ्रष्टाचार

२५ डिसेम्बर २०२० मा नेपाली सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले पूर्वयोग्यताको सूची प्रकाशित गरेको थियो। जसमा दोस्रो प्याकेजमा एकमात्र कम्पनी चीनको पोलीच्याङ्दा इञ्जिनियरिङ्लाई उत्तीर्ण गराइएको थियो भने र पहिलो प्याकेजमा यसको साथमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ् कर्पोरेशन लिमिटेड उत्तीर्ण भएको थियो। पहिलो प्याकेजको काम गर्न २२ वटा कम्पनीले पूर्वयोग्यताको लागि आवेदन दिएका थिए भने दोस्रो प्याकेजको लागि २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।

नेपाली सेनाले दोस्रो लटमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी एक कम्पनी र पहिलो लटमा मिलेमतो हुनसक्ने गरी दुई कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता निर्धारणमा उत्तीर्ण गरेपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको मनमा चिसो पर्नु स्वभाविक थियो। नेपाली सेनाले विवादकै बीचमा १६ फेब्रुअरीमा वित्तीय प्रस्ताव माग गरेर यो ठेक्का गुपचुप सिध्याउन लागेको थियो। जसमा दोहोरो दुई लेनमा सवारी चल्ने सुरुङ, पुलहरु र त्यसबीचमा पर्ने एक्सप्रेस वे सडकको डिजाइन, सामान खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने (इपीसी) मोडेलको यो ठेक्कामा पूर्व योग्यता सूचीमा परेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरिएको थियो।

अनियमितता कहाँ थियो ?

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७२.५ किमि लामो काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकको अति जटिल खण्ड मानिएको सुरुङ र उचाइका पुलहरुको निर्माणको ठेकेदार चयनमा सुरुदेखि नै ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

भारतीय निजी कम्पनी आइएलएफएसलले बूट शैलमा बनाउन खोजेको यो सडकलाई २०७४ साल असार २१ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेपछि २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक योजना मन्त्रालयले यसका सबै कागजात नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसको डीपीआर निर्माण, परामर्शदाताको चयन र सामान्य खण्डको निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएसँगै सेनाले झण्डै ३ वर्ष पहिले सन २०१८ को अप्रिल ५ मा यो आयोजनाका हाइराइज पुल निर्माणको लागि पूर्वयोग्यताको सूचना निकालेको थियो। त्यसमा आवेदन दिएकामध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, हुनान रोड एण्ड ब्रिज, चाइना रेल्वे २० ब्यूरो, कोभेक सिआरईजीसी जेभी, लंजियान रोड एण्ड ब्रिज, डग्लस इन्सात र माक्योल इन्सात जेभी टर्कीलाई कामका लागि योग्य मान्दै १४ अक्टोबर २०१८ मा सेनाले सर्ट लिष्ट निकालेको थियो।

परामर्शदाता चयनमा पनि अनियमितता थियो ?

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदादिँदै मुलुकलाई झण्डै ६ अर्ब बढीको आर्थिक भार पर्ने र त्यो रकम सेनाका उच्चाधिकृत र राजनीतिक नेताहरुको खातामा जानेगरी सेनाले किन बलमिच्चाई गर्यो भन्ने कुराले अहिले लेखा समितिका सदस्यहरुको दिमाग खल्बलिएको छ। तर निर्माण व्यवसायीहरु भने सेनाले फाष्ट ट्रयाककै परामर्शदाता चयन गर्दा पनि बलमिच्याई गरेको सम्झन्छन्।

कोरियाको योसिन कम्पनीलाई परामर्शदाता चयन गर्दा पनि नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान मिचेको थियो ।

२०७६ सालमा लकडाउनको मौका पारेर चैत्र १८ गते नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताको ठेक्काको निर्णय गरेको थियो। सेनाले आफूले पूर्वयोग्यता निर्धारण गरी सीमित प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएका चारमध्ये दुई कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राविधिक रुपमा अपूर्णभन्दै बाहिर पारेर दुई कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोली आफूले रुचाएको कोरियाको योशिन कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई सो ठेक्का सुम्पेको थियो ।