काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ हुनु संघको लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताएकी छन् । बुधबार (२१ मार्च २०२३ ) सामाजिक सुरक्षा कोषले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक समारोहमा अध्यक्ष थापाले यस योजनामा सहभागी हुन चाहने महिला श्रमिकलाई विशेष ग्राहयता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अध्यक्ष थापाले भनिन्, “महिला श्रमिकले स्वदेश वा विदेशमा पनि कतिपय अवस्थामा पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको अवस्थालाई स्मरण गराउँछु र यस योजनामा समावेश गर्दा उक्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।” पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउन सुरु गरेपछि बहुसंख्यक श्रमिकलाई कोषमा आबद्धताको बाटो खुलेको उनकाे भनाइ ५ ।
यस्तै संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले संघको लामो समयदेखिको पहल सफल भएको भन्दै सरकार र सरोकारवालालाई आभार व्यक्त गरे । अध्यक्ष थापाले भने, “संघको निरन्तर प्रयास तथा नेपाल सरकारसँगको निकट सहकार्यको प्रतिफलको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न सफल भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४० लाख बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तथा परिवार यो योजनाबाट लाभान्वित हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।”
संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दामध्येको महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन संघले पनि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्ने र सरकारसँगै हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मुद्दा सम्बोधन भयो, अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य गछौँ ।”
संघले हजारे अभियानको नामबाट वकालत गर्न थालेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सफल बनाउन विभिन्न चरणमा धेरै प्रयासहरु भएको र सामाजिक सुरक्षा कोषको गहिरो अभिरुची सहितको लगाव र सरकारको सकारात्मक पहलले सफलता हासिल भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने उनकाे भनाइ थियो ।
यसैबीच, अध्यक्ष आचार्यले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुई वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनःश्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे ।




















प्रतिक्रिया