काठमाडौं । माग सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सरकार र मिटरब्याजीबाट पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि भनिएको छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकारले काम गर्ने भनिएको छ ।
हेर्नुहाेस् द्विपक्षीय सहमतिपत्र:-





















प्रतिक्रिया