काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको देखाएको छ । कार्यालयले आज (बिहीबार) सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ ।
संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड बेरुजु थपिएको छ ।
यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ । अन्य मन्त्रालय र संघीय निकायको एक वर्षमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु थप भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।




















प्रतिक्रिया