Logo

अन्तर्राष्ट्रिय

भारतको ऋण १५५ लाख करोड, मोदीकै पालामा १०० लाख करोड भारु ऋण बढेको भन्दै विरोध !



एजेन्सी ।  अहिले भाजपाले मोदी सरकारको नौ वर्ष पूरा भएकोमा उत्सव मनाइरहेको छ । यस अन्तर्गत मोदी सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीहरू, भाजपा शासित राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू र पार्टी कार्यकर्ताहरूले देशका सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा सरकारका उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिइरहेका छन्।

तर गत साता शनिबार कांग्रेसले यसै विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मोदी सरकारको आलोचना गरेको थियो  । कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनातेले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका लागि मोदी सरकारको ‘आर्थिक कुव्यवस्थापन’ जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिइन। सुप्रिया श्रीनेटले भनिन्, ‘मोदी सरकारले नौ वर्ष मनाउँदै छ, त्यसैले ऐना पनि देखाउनुपर्छ । नरेन्द्र मोदीजीले त्यो कीर्तिमान कायम गरेका छन्, जुन यस देशका १४ प्रधानमन्त्रीले उहाँभन्दा अगाडि गर्न सकेका थिएनन्  ।

“यस देशका १४ प्रधानमन्त्रीले जम्मा ५५ लाख करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिएका छन् । ६७ वर्षमा १४ प्रधानमन्त्रीले जम्मा ५५ लाख करोड रुपैयाँ ऋण लिए र हरेक पटक दौडमा अगाडि हुन चाहने नरेन्द्र मोदी जीले विगत नौ वर्षमा भारतको ऋण तीन गुणा बढाए । उनले नौ वर्षमा १०० लाख करोडभन्दा बढी ऋण लिए’, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनातेले दाबी गरिन ।

सन् २०१४ सम्म भारतमा ५५ लाख करोड रुपैयाँ ऋण थियो, जुन अहिले १५५ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको सुप्रियाको दाबी छ ।

भाजपाले जवाफमा के भन्यो

कांग्रेसको आरोपमा बीजेपीले ऋणलाई कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने बताएको छ। बीजेपी आईटी प्रमुख अमित मालवीयले ट्वीट गर्दै उल्लेख गरेका छन्, “अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यलाई वित्तीय घाटाको हिसाबले मापन गरिन्छ, जुन सधैं जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा ऋणको रूपमा हेरिन्छ। GDP को सन्दर्भमा हेर्दा ऋण आफैमा पर्याप्त सूचक होइन।’

अमित मालवीयले लेखेका छन्, “२०१३-१४ देखि २०२२-२३ सम्म भारतको जीडीपी ११३.४५ लाख करोड रुपैयाँबाट बढेर २७२ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो 139% को ठूलो वृद्धि हो। ऋणको बावजुद मोदी सरकारले सन् २०१४ देखि वित्तीय घाटा घटाएको छ । तर, २०२०-२१ मा यो छोटो समयको लागि बढाइएको थियो। कोभिड–१९ का कारण त्यसबेला गरिएका आर्थिक निर्णयका कारण यस्तो भएको हो । अहिले फेरि घटेको छ र सरकारको लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०२३ मा (जीडीपी) ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ ।’

भारत सरकारले केन्द्रीय बजेटको आधिकारिक वेबसाइटमा ऋणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । आधिकारिक वेबसाइटमा 2014 सम्मको ‘भारत सरकारको ऋण स्थिति’ देखाइएको  छ।

दस्तावेजका अनुसार ३१ मार्च २०१४ सम्म भारत सरकारको ५५.८७ लाख करोड रुपैयाँको दायित्व थियो। जसमध्ये ५४.०४ लाख करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १.८२ लाख करोड रुपैयाँ विदेशी (बाह्य) ऋण थियो।

संघको बजेट

2023 सम्म केन्द्रीय सरकारमा ऋण

यस वर्ष फेब्रुअरीमा जारी गरिएको बजेटमा, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को अन्त्यसम्ममा ऋण रकम १५२.६१ लाख करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। यसमा आन्तरिक ऋण करिब १४८ लाख करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण करिब ५ लाख करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यदि अतिरिक्त बजेटरी स्रोतहरू र नगद ब्यालेन्स यसमा समावेश गरियो भने, कुल अनुमानित ऋण 155.77 लाख करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमा लेखिएका बाहेकका आवश्यकताहरू पूरा गर्न अतिरिक्त बजेटरी स्रोतहरू राख्छ र नगद मौज्दात अतिरिक्त पैसा हो, जुन आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

भारत सरकारको बजेट

ऋणबारे अर्थमन्त्रीको औपचारिक वक्तव्य

यस वर्ष संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारलाई ऋणबारे लोकसभामा प्रश्न सोधिएको थियो । भारत राष्ट्र समिति (BRS) सांसद नामा नागेश्वर रावले अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा यो प्रश्न सोधेका थिए।

यसपछि २० मार्च २०२३ मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सांसद नागेश्वर रावको प्रश्नको लिखित जवाफ दिइन् । अर्थमन्त्रीले भनेकी थिइन, “मार्च 31, 2023 सम्म, केन्द्र सरकारको ऋण कुल रकम लगभग 155.8 लाख करोड (जीडीपीको 57.3%) अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये, वर्तमान विनिमय दरमा विदेशी ऋण 7.03 लाख करोड (जीडीपीको 2.6%) अनुमान गरिएको छ।”

सरकारी ऋणमा निर्मला सीतारमणको बयान

के मोदी सरकारको पालामा ऋण बढ्यो ?

कांग्रेस सरकारको दावी अनुसार मोदी सरकारको पालामा ऋणमा ठूलो बृद्धि भएको छ । पछिल्लो पाँच सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष सार्वजनिक गरेको बजेटमा दिएको ऋणको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारमाथिको ऋणमा करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ ।

-बीबीसी न्युज

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८०, बुधबार १५:३६   :  बजे

57
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।