काठमाडौं । न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने न्यायलयले नै अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका ऋणीहरू एक जुट भएका छन् । समयमा बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न नसकेका तीन हजारभन्दा बढी ऋणीहरूविद्ध बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकका कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तीमध्ये केही ऋणीहरूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोहोरो मार पर्ने खालको फैसला गरेपछि ऋणीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
असार २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले ऋण चुक्ता गरेपनि जेल सजाय पनि हुने फैसला सुनाएको हो । समयमा ऋण नतिर्दा अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका ऋणीहरूले सर्वोच्चको यो फैसला ‘अविवेकी’ भनेका छन् ।
हर्जनासहित सम्पूर्ण ऋण चुक्ता परेपछि पनि जेल सजाय हुने उच्च अदालतकै फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको हो । उक्त फैसलाविरुद्ध गोप्य मिटिङदेखि हस्ताक्षर संकलनसम्मको काममा ऋणीहरू जुटेका छन् । हिजो (शनिबार)मात्रै उनीहरुले काठमाडौंमा भेला गरेर विभिन्न निर्णयहरू गरेका पाइएको छ । ऋणीहरुले सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध न्याय परिषद्लाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन पनि गरिरहेका छन् ।
ऋणीहरुले खासगरी यस्तो फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायधीश ईश्वर खतिवडालाई प्रश्नको घेरामा हालेका छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनीहरुको भेलामा ‘न्यायाधीश खतिवडा जिल्ला र उच्च अदालतमा रहँदा के कस्ता फैसला गरे ? र उनले अवैध रुपमा कति सम्पत्ति आर्जन गरे ?’ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
अदालतमा प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएका ती तीन हजारभन्दा बढी ऋणिहरूले जेल सजाय पनि हुने भएपछि ऋण चुक्ता नगरी बरु जेल जाने बताइरहेका छन् । अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका एक ऋणी भन्छन्, ‘ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा सफाइ मिल्दा हामी हजारौं ऋणीले ऋण तिर्न हरपल प्रयास गरिरहेका थियौं । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले हामीमाथि थप अन्याय गरेको छ । अब हामीले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं । जेल जानैपर्ने भएपछि ऋण कसले तिर्छ ? बरु जेलै जानुछ त नतिरी जान्छु जसले पनि भनिहाल्छ नि !’
उनीहरुले सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशहरूको यो फैसला तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ऋणीहरुले भनेजसरी नै ऋण चुक्ता गरेनन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगभग ३० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ ।
ऋणीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नगर्ने हो भने मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विगतको भन्दा बैंकहरुमा एनपीए (निष्क्रिय कर्जा अनुपात) रेसियो बढ्दै गएको र यसले वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । यसमा राष्ट्र बैंक सजग हुनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ ।




















प्रतिक्रिया