काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभा सदस्य कोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ले अघिल्लो प्रदेशसभाले ल्याइसक्नुपर्ने कानून अहिलेको प्रदेशसभामा भर्खर छलफल हुनुले कछुवामाथि पनि अन्याय भएको भन्दै ब्यांग्य गरेका छन् । बिहीबारको प्रदेशसभामा स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा सेवा सर्तहरूसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘यो ऐन पहिलो प्रदेशसभाले ल्याउनुपर्ने हो । ल्याएर पनि यसअन्तर्ग धेरै काम भइसक्नुपर्ने हो । नयाँ संविधान, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको वर्षाैं भइसक्दा बल्ल हामीले यसबारे छलफल गरिरहेका छौं’, ब्यांग्यत्मक शैलीमा सांसद कर्ज्याङले भने, ‘भन्दा कछुवामाथि अन्याय नहोस् । हामी कछुवाभन्दा पछि छौं भन्ने स्पष्ट छ ।’
ढिलै भएपनि अहिलेको सरकारले यस विधेयकलाई अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद दिँदै सांसद कर्ज्याङले प्रदेशसभासँगै संघीय सरकारका कारण पनि ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘ढिलो हुनुको मुल कारण हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता पनि हो । कसरी भने संघ वा केन्द्रले संविधानप्रदत्त प्रदेशलाई अनिवार्य हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न अरुची देखाउनु मुख्य समस्या हो’, उनले भने, ‘अर्को कुरा प्रदेशले पनि संविधानप्रदत्त आफ्ना अधिकारहरू खोसेर लिने साहस गर्न सकेन । जसकारण पनि ढिला भएको स्पष्ट छ ।’
सांसद कर्ज्याङले अब अहिले प्रदेशसभामा अघि बढेको विधेयकमाथि गहन छलफल गर्न आवश्यकता औंल्याए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारी र सुबै सरोकारवालासँग पनि विधेयकबारे छलफल गरेर मात्र अन्तिम ढुंगोमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘ऐन ल्याइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व ननिम्तियोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ’, उनले भने ।




















प्रतिक्रिया