Logo

प्रमुख समाचार

हिन्दुरास्ट्रको एजेन्डाले फुटेको ‘गठबन्धन’ र जुटेको ‘वाम एकता’



काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा २१ फागुनको दृष्य बिहानैदेखि फरक खाले देखियो। एक वर्ष लामो सत्ता सहयात्रा तोड्दै एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार भए।

११ महिनादेखि कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा एमाले ७७, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, नेकपा एकीकृ‌त समाजवादीको १० र जसपाको १२ सिट गरी १५२ सिटसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई १३८ मत आवश्यक पर्छ। जसका लागि चारदलीय गठबन्धन उनलाई प्रयाप्त हुन्थ्यो। तर, संघीय गठबन्धन फेरिएसँगै सातै प्रदेशको गणितमा त्यसको असर पर्ने भएकाले प्रचण्डले अन्य दलसँग पनि सहकार्यका लागि संवाद बढाइरहेका छन्।

यसरी प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बनाइएपछि कांग्रेस प्रचण्डसँग उष्ट छ। उसले प्रचण्डलाई राजनीतिक बेइमानको संज्ञा दिइरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नै प्रचण्डलाई राजनीतिक बेइमान ठहर गर्दै संसदमै उक्त आरोप लगायो।

२४ फागुन बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राजनीतिक रुपमा धोका धकडीको राजनीति गरेको र अविश्वास पैदा गरेको कारणले आफूहरूले प्रचण्डलाई राजनीतिक बेइमान भनेको स्पष्ट पारेका थिए।

उनले गएका छ वर्षमा प्रचण्डबाट आफूहरूमाथि पटक-पटक धोका भएको बताएका थिए। उनले प्रचण्डबाट धोका पाएका जम्मै एक दिन, एक ठाउँ उभिए भने तपाईं कहाँ पुग्नुहोला? हेक्का राख्नुहोला भन्दै चेतावनीमेत दिएका थिए।

प्रचण्डले आफूहरूलाई मनगढन्ते दोष दिइरहेको लेखकको आरोप थियो। लेखकले प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीले काम गरेन वा काम गर्न दिएन भनेर भाग्न नपाइने बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीले काम गरेन वा काम गर्न दिएन भनेर भाग्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री देश र सरकारको नेता हो। समग्र कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक कसले रोकेको हो ? नेपाली कांग्रेसले ? अनि तपाईंले यही कुरा लेखेर हस्ताक्षर गरे भनेपछि नेपाली कांग्रेसप्रति न्याय गरे। विश्वास, इमान गरे र यो गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा पुष्टि गरे। यसका बारेमा कांग्रेसले प्रश्न सोध्न पाउँदैन। कसले रोक्यो ? इतिहासतिर फर्किएर हेरौँ। वर्तमान हेरौँ। भोलि पनि मिलेर जान सकिन्छ। सकिएला। तर सत्य डग्मगायो भने इमान हुँदैन। त्यसकारण मेरो सम्माननीय नेता बेइमानी शब्दप्रति तपाईंहरुको ध्यान गम्भीर रुपले भएको छ, तर इमानको कुरा त कांग्रेसले गर्न पाउँछ नि। यति मेरो आग्रह हो। सरकारको काम प्रभावकारी भएन, संक्रमणकालीन न्यायले टुंगो पाएन, त्यसकारण गठबन्धन भत्कियो, त्यसको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्ने ? संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी बाँकी कानून निर्माण गर्न भनिएको छ। साथै सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ। त्यसो भए संघीयतासम्बन्धी कानून पनि १४ महिनामा बनेनन्। अनि गर्नु के भयो त ? यो सत्य पनि छ कतिपय कुराहरु। किनभने दुई वटा अधिवेशनमा केही मात्रै कानून पारित भएका छन्। कसले रोक्यो कांग्रेसले?’

कांग्रेसले हिन्दु राज्यको एजेण्डा बोकेकाले गठबन्धन टुट्न पुगेको पनि भन्ने सुनेको र त्यो विषय हास्यास्पद रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासमिति बैठकले निर्णय नै नगरेको विषयलाई कारण देखाएर गठबन्धन तोडेको भन्दै लेखकले उनीप्रति आक्रोस पोखेका थिए।

‘जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हिन्दु धर्मको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक एजेन्डा होइन। महासमितिमा त्यसमा छलफल भएर पारित भएको छैन। पटकपटक भनेका छौँ– हामी यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ,’ लेखकले भने, ‘नेपाली कांग्रेको आधिकारिक धारणा बन्दै नबनेको, हुँदै नभएको पार्टीले निर्णय नै नगरेको विषयलाई लिएर यदि तपाईंले कुनै राजनीतिक घटना गराउनुभएको हो भने त्यो कांग्रेसको कमजोरी हो?’

कांग्रेससँग किन रुष्ट भए प्रचण्ड?

तर, माओवादीले गठबन्धन टुट्नुको प्रमुख दोष कांग्रेसलाई लगाइरहेको छ। प्रचण्डले आफ्नो लक्ष्य सत्ता हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाली कांगेसको नेतृत्व र आफूबीच व्यक्तिगत अविश्वास नरहे पनि राजनीतिक परिणामले गठबन्धन टुंगिएको बताएका छन्। ‘सरकारमा टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन। यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु। अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन्। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो,’ उनले भने।

निर्वाचनमा माओवादीले जुन तहमा कांग्रेससलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग नपाएको प्रचण्डको आरोप छ। त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै बनाएको र निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हटेकाले एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गरेकाले आफूहरू थप ससंकित भएको उनको आरोप छ। ‘गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो ‘विद्रोह’ दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो,’ प्रचण्डको आरोप छ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भएकोप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको उनले बताए। कांग्रेसलाई पहिलो बनाउन गठबन्धनमा भूमिका खेलेको माओवादीप्रति कांग्रेस इमान्दार नदेखिएको प्रचण्डको आरोप छ।

‘निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो। महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो। यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो,’ उनले भने।

एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा आफूले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेकोमा प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट अपेक्षित साथ नपाएको उनको गुनासो छ।

कमुनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा

यसरी सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कम्युनिस्टहरू फेरि एक ठाउँमा आएका छन्। २०७९ पुस १० गते नेकपा एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।

परिस्थिति १४ महिनापछि घुमेर सोही स्थानमा पुगेको छ। अहिले फेरि एमाले, माओवादी, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी गर्दै निर्माण भएको नेकपा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन दुई महिना नबित्दै भत्किएको थियो।

प्रतिपक्षमा पुगेको करिब ९ महिनापछि फेरि एमाले सत्तामा फर्किएको छ।

टीआरसी विधेयक पनि बहाना

सत्य निरूपण आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि आइतबारको संसदीय समिति बैठकमा छलफल भएको थियो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकको केही दफामा थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै एक दिनको समय माग गर्नुभएपछि त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई चिढाएको थियो।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा विधेयकबारे निर्णय हुने आङ्कलन गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा कांग्रेसबाट गुरुङ तथा रमेश लेखकले थप छलफलका लागि समय माग गरेका थिए। सोही मागअनुसार सोमबार बिहान ७:४५ बजे समितिको बैठक बसी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने भनिएको थियो। तर सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण बिहान समितिको बैठक नै बस्न सकेन।

समितिको बैठक बस्नुअघि प्रमुख दलको अलग–अलग बैठक बसेपछि टीआरसी विधेयककै कारण सत्ता गठबन्धन बिथोलिएको आङ्कलन पनि गरिएको छ।

हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा के भएको थियो कांग्रेस बैठकमा

ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गरिएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्र स्थापना अभियानमा नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो। स्टल नै राखेर उक्त अभियान चलाइए पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकको एजेण्डामा भने उक्त विषय कतै समावेश थिएन।

महाधिवेशन स्थलमा राखिएको स्टलमा हिन्दु राज्यका पक्षमा १ हजार २३ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर भने गरेका थिए। पूर्वमहामन्त्री एवं केन्द्रीयसदस्य डा.सशांक कोइराला र पूर्वसभामुख एवं पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट लगायतले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रका लागि गरेको हस्ताक्षर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए। सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने उनले बताएका थिए। उनले धर्म निरपेक्ष खारेज गरी हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

कांग्रेसको ०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो। त्यतिबेला ७१७ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पार्टीले आधिकारिकता दिएको थिएन। कांग्रेसमा झण्डै २३ सय महासमिति सदस्यहरू छन्।

महासमिति सदस्यहरूले हिन्दु राष्ट्रका बारेमा हस्ताक्षर गरेर बुझाए पनि कांग्रेसले यसअघि नै यसले आधिकारिकता नपाउने बताएको थियो। तर, यही मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले कांग्रेससँगको सहकार्य टुटेको दाबी गरिरहेको छ। हिन्दुरास्ट्रको एजेन्डालाई प्रचण्डले वमा गठबन्धन जोड्ने र कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने अस्त्र भएको बताइरहेका छन्।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८०, मंगलवार ०८:०९   :  बजे

321
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।