Logo

प्रमुख समाचार

मझधारमा सुदूरका मुख्यमन्त्री : राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने?



काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह यतिबेला निकै अप्ठ्यारो मोडमा उभिएका छन्। विश्वासको मिति नजिकिँदै गर्दा उनी सकसमा छन्।

यतिबेला विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिन शाह काठमाडौं पुगेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि २३ फागुनमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शाहले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन अथात् २२ चैतभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १८ को खण्ड १४३ उपनियम २ ले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सूचना दुई दिन अगावै प्रदेशसभाका सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अथात् मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिन मंगलबार साँझसम्म अनिवार्य रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ। तर, मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयलाई विश्वासको मतबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन्। बरु उनी अगामी कदमबारे अन्तिम निर्णय लिन सोमबार साँझ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवासहित संघीय राजधानी काठमाडौं आएका छन्।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका हुन्। कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई धनगढी बाहिर नजान निर्देशन दिएर काठमाडौं हिँडेका शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभए पदबाट राजीनामा गर्ने बताइएको छ।

शाहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगाउन सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। कांग्रेस १८, नाउपाका ७, राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत २७ सांसद पुगाउने शाहको रणनीति रहेको छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सत्ता सहकार्यको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री समस्यामा परेका छन्।

सोही कारण उनी विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा राजीनामा दिएर संवैधानिक संकट टार्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसका सांसद बताउँछन्। नाउपाभित्रको विवाद साम्य भयो भने राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बिहीबार विश्वासको मत लिने शाहको तयारी रहेको छ।

शाह २६ माघ २०७९ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। शाहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गरेको अवस्थामा नपाएमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन्।

अहिलेकै जस्तो अवस्थामा उक्त धाराअनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेश मध्यावधितिर जाने सम्भावना रहेको छ। शाहले पदबाट राजीनामा गरेको अवस्थामा भने प्रदेश प्रमुखले एकपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने बताइएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी शाहको पक्षमा छन्। तर, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने केन्द्रीय गठबन्धनसँग सत्ता समिकरणको पक्षमा छिन्। यही विषयमा विवाद हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विखण्डित भएको छ। पार्टीभित्र चर्को विवाद छ।

नागरिक उन्मुक्तिमा रेसम चौधरीको पल्ला भारी रहेकाले शाह कतै विश्वासको मत पाउन सकिन्छकि भन्ने झिनो आसा बोकेर काठमाडौं पुगेको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८०, मंगलवार ११:०३   :  बजे

66
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।