काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिदै गएका छन्। गृहन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकोमा श्रममन्त्री डिपी अर्याल पनि सोही प्रकरणमा मुछिएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले श्रममन्त्री अर्याल पनि सोही प्रकरणमा मुछिएको भन्दै सदनमा कडारूपमा विरोध गरिरहेको छ।
यहीबीच रास्वपाकै अर्की मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि विवादमा तानिएकी छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेकी श्रेष्ठ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा मन्त्रालय र मातहतका ठाउँहरूमा ‘इन्टर्न’का रूपमा भर्ना गराउने कार्यविधि जारी गरेपछि विवादमा तानिएकी हुन्। मन्त्री श्रेष्ठकै अवधारणाअनुसार सोमबार मात्रै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो।
कार्यविधिले मन्त्रालयको काममा असन्तुलन ल्याउने र भइरहेका निजामती कर्मचारी निरुत्साहित पार्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्रीले नै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले रोजगारको विषयलाई जोडेर मन्त्रालयलाई थप बोझिलो बनाउने काम भइरहेको बताएका छन्।
पाँच दिनअघि ल्याइएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि, २०८०’ को चौतर्फि चर्को विरोध भएपछि रोकिएको छ। सत्ता बाहिरमात्र नभएर सत्ताभित्रैबाट पनि उक्त कार्यविधिको चर्को विरोध भइरहेको हो।
सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्रीले पारित गरेको कार्यविधि गलत अभ्यास भएको बताए। उनले यसबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ९ को उपनियम (१) अनुसार कार्यविधि तयार पारेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रशिक्षार्थी छनोट समितिले गर्ने उल्लेख छ। पढाइ तथा रोजगारमा विद्यार्थीको रुचि बढाउन, अध्ययन गरेको विषयमा सम्भावना खोज्न, जागिरको अवस्था बुझ्न, अवसर पहिचान गर्न यस प्रकारको कार्ययोजनाले भूमिका खेल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार प्रयोग गर्दा कार्य सम्पादनमा त्रुटि र समस्या पैदा हुने, भइरहेका कर्मचारीले नपत्याउने, गुणस्तरीय काम नहुने र काममा लगाउने क्षेत्र कमजोर भएको भन्दै विरोध भइरहेको हो। कतिपयले यसलाई राजनीतिक ‘स्टर्न’को रूपमा लिएका छन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री श्रेष्ठले तयार पारेको कार्यविधि न्यायसंगत र प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। उनले हाल देशभर ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली भएकाले यसलाई पूर्ति गराउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। यसरी




















प्रतिक्रिया