काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पुरुष बहाल रहेका पालिकामा महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार ८ पालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा प्रमुख वा उपप्रमुखको निर्वाचन हुन लागेकोमा ५ वटा पालिका र एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा भने राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिदाँ अनिवार्य महिलाले मात्रै दिनुपर्ने भएको हो ।
यदि यी ५ पालिकामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले महिलाको उम्मेदवारी नदिएर पुरुषको उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा निवार्चन आयोगले उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार बाँकी ३ पालिकामा भने पुरुष वा महिला जोसुकै पनि उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् ।
आयोगका अनुसार दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकाका प्रमुखमा पुरुष विस्वास कार्की बहाल रहेकाले त्यहाँ उपप्रमुखमा अनिवार्य महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भने जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा डम्बरबहादुर राउत प्रमुख बहाल रहेकाले उपप्रमुखमा अनिवार्य महिलाले नै उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भने हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा अध्यक्षमा ठानबहादुर रोकाय बहाल रहेकाले उपाध्यक्षमा अनिवार्य महिलाले नै उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
यस्तै बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा अध्यक्ष भरतबहादुर रोकाया बहाल रहेकाले त्यहाँ उपाध्यक्षका लागि महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । यस्तै रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुनीराज घर्ती बहाल नै रहेकाले उपाध्यक्षमा सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिदाँ महिलाले मात्रै दिनुपर्नेछ ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा खगराज भुसाल बहाल रहेकाले त्यहाँ उपप्रमुखमा अनिवार्य महिलाले नै उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले यस अघि नै पुरुष बहाल रहेको पालिकामा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आयोगले कात्तिक १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम निर्देशन दिएको छ ।’




















प्रतिक्रिया