काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पटक–पटक भए। व्यवस्था फेरियो, सत्ता फेरियो, नेतृत्व र अनुहार फेरिए। तर राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन। भ्रष्टाचारको जालो झन् बलियो बन्यो। राजनीतिक पहुँच हुनेहरू कानुनभन्दा माथि रहे, शक्तिहीनहरू मात्रै कानुनी कारबाहीको भागीदार बने।
यही पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने वाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका छन् वालेन्द्र शाह (बालेन)। अब उनीसामु एउटा गम्भीर प्रश्न छ– उनी पनि पुरानै सत्ता संरचनाको अर्को पात्र बन्ने कि साँच्चिकै परिवर्तनको इतिहास लेख्ने?
प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो सामान्य राजनीतिक चुनौती होइन, नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अग्निपरीक्षा हो। जनताले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै दिएका होइनन्, वर्षौंदेखि राज्यका निकायमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र राजनीतिक संरक्षणको सञ्जाल भत्काउने अपेक्षा पनि गरेका हुन्।
त्यसैले अब भाषणले पुग्दैन। सामाजिक सञ्जालका आक्रामक अभिव्यक्तिले पुग्दैनन्। लोकप्रिय नाराले मात्रै सुशासन स्थापित हुँदैन। जनताले खोजेको परिणाम हो– निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणका आधारमा कारबाही र शक्तिशालीलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने साहस।
इनम सापकोटाको बयान : सरकारको परीक्षा
पछिल्लो समय चर्चामा आएको इनम सापकोटाको बयानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बयानमा आएका विवरणको सत्यता के हो? त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्ति वा समूहको संलग्नता छ कि छैन? आर्थिक अनियमितता र सम्भावित मिलेमतोको सञ्जाल कुन तहसम्म फैलिएको छ? यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक टिप्पणीबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ।
सरकारले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउन मिल्दैन। त्यस्तै, प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउन अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने छुट पनि कसैलाई छैन।
बयानमा तथ्य छन् भने अनुसन्धान रोक्ने शक्ति कसैसँग हुनुहुँदैन। आरोप निराधार छन् भने त्यसको निरुपण पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ। अनुसन्धान सुरु नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा शक्तिशालीको नाम जोडिएको भन्दै विषय नै दबाउने दुवै प्रवृत्ति अस्वीकार्य छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नुपर्छ– यस्ता प्रकरणमा सरकारको मौनता पनि एउटा राजनीतिक सन्देश हो। ढिलाइले शंका जन्माउँछ, अपारदर्शिताले अविश्वास बढाउँछ र संरक्षणको आशंकाले परिवर्तनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
शक्तिशालीको दबाबमा सरकार झुक्नु हुँदैन
नेपालमा भ्रष्टाचार केही कर्मचारीले घुस लिएको घटनामा मात्रै सीमित छैन। ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति, नीतिगत निर्णय, जग्गा कारोबार र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनसम्म स्वार्थको सञ्जाल फैलिएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्र र बिचौलियासम्मको मिलेमतोको प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यही सञ्जाल भत्काउन खोज्दा सरकारमाथि दबाब आउन सक्छ। आफ्नै पक्षका मानिस असन्तुष्ट हुन सक्छन्। सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका समूहले अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्छ। तर यस्ता दबाबलाई असफलताको बहाना बनाउने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन।
विगतमा ठूला आर्थिक अनियमितताका प्रकरण सार्वजनिक भए। छानबिन समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए र कारबाहीका प्रतिबद्धता पनि आए। तर धेरै प्रकरणमा परिणाम देखिएन। केही तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाही भयो, निर्णय गर्ने र लाभ लिने प्रभावशाली पात्र भने अनुसन्धानको दायराबाहिरै रहेको गुनासो दोहोरिइरह्यो।
कहिलेसम्म राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित रहने? कहिलेसम्म कर तिर्ने नागरिकले राज्यको ढुकुटीमा पहुँचवालाको रजाइँ हेरेर बस्ने? कहिलेसम्म शक्तिको आडमा कानुनलाई कमजोर बनाइने?
प्रधानमन्त्रीले यी प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, अनुसन्धान र परिणामबाट दिनुपर्छ।
तर कारबाहीको अर्थ देखाउनकै लागि पक्राउ गर्नु होइन। प्रमाण संकलन, सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रियाको छानबिन हुनुपर्छ। कसको संलग्नता कति छ भन्ने आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गरिनुपर्छ। दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई सजाय दुवै हुनुहुँदैन।
बालेन असफल भए एउटा पुस्ताको आशा हार्नेछ
बालेन शाहको राजनीतिक उदय एउटा व्यक्तिको लोकप्रियताको परिणाम मात्रै होइन। यो परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र सुशासनको खोजीमा रहेको नागरिक अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो।
विशेषगरी नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा खोजेको परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उनको नेतृत्वलाई हेरिएको छ। त्यसैले उनको असफलता एउटा सरकारको असफलतामा मात्रै सीमित रहने छैन। त्यसले नयाँ नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामाथि समेत प्रश्न उठाउनेछ।
यदि बालेनले पनि शक्तिशालीका अगाडि घुँडा टेके, आफ्ना निकटलाई संरक्षण गरे, विरोधीमाथि मात्रै कठोरता देखाए र ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मौनता साँधे भने जनताले सोध्नेछन्– आखिर परिवर्तन केका लागि?
पुराना दलको आलोचना गरेर सत्तामा पुग्नु एउटा कुरा हो, आफू पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक भएको प्रमाणित गर्नु अर्कै कुरा। अहिले बालेन त्यही कठिन परीक्षामा छन्।
जनताले उनको लोकप्रियता होइन, निष्पक्षता हेर्नेछन्। आक्रामक अभिव्यक्ति होइन, कारबाहीको परिणाम हेर्नेछन्। कसलाई गाली गरे भन्ने होइन, कसलाई प्रमाणका आधारमा कानुनी कठघरामा उभ्याए भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
कठोर बन्नुस्, तर संविधान कुल्चेर होइन
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कठोरता आवश्यक छ। तर कठोरताको नाममा कानुन मिच्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन। लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, निरंकुश हुन सक्दैन।
प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने, आलोचकलाई तर्साउने वा असहमतिलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारविरोधी अभियान होइन। त्यो अर्को प्रकारको सत्ताको दुरुपयोग हो।
प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु र आलोचकलाई चुप लगाउनु दुई फरक विषय हुन्।
सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक शत्रु होइनन्। प्रश्न उठाउने पत्रकार विरोधी होइनन्। असहमति राख्ने व्यक्ति अपराधी होइनन्। लोकतन्त्रमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति स्वतन्त्र नागरिक, सञ्चारमाध्यम र आलोचनात्मक आवाज हुन्।
त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान संविधान र कानुनको सीमाभित्रै सञ्चालन हुनुपर्छ। अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सरकारले पक्राउ गर्ने शक्ति मात्रै होइन, आलोचना सुन्ने धैर्य पनि देखाउनुपर्छ।
आफ्ना र पराया होइन, सबैमाथि एउटै कानुन
प्रधानमन्त्री शाहले अब भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारी ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, जग्गा कारोबार, राजस्व चुहावट, नीतिगत भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत परीक्षण हुनुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सरकारको राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन। सरकारको नजिक भएकै आधारमा कसैले छुट पाउनु हुँदैन र विपक्षमा भएकै आधारमा कसैलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर रहनु हुँदैन। त्यसलाई संस्थागत प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। किनकि एउटा प्रधानमन्त्रीले एकै दिन सबै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन, तर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक संस्कार तोड्ने सुरुवात भने गर्न सक्छ।
इतिहास बनाउने कि पुरानै शासकको सूचीमा थपिने?
बालेन शाहका अगाडि अहिले दुईवटा बाटा छन्। पहिलो कठिन छ– शक्तिशालीको दबाब अस्वीकार गर्ने, आफ्नै पक्षका मानिसमाथि समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गराउने, बिचौलिया र माफियाको सञ्जाल भत्काउने तथा संविधानको सीमाभित्र रहेर सुशासन स्थापित गर्ने।
दोस्रो सजिलो छ– लोकप्रिय भाषण गर्ने, आलोचकलाई जवाफ दिने, केही देखावटी कारबाही गर्ने र अन्ततः पुरानै सत्ता संरचनासँग सम्झौता गर्ने।
पहिलो बाटोले इतिहास बनाउँछ, दोस्रोले निराशा थप्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताले दिएको विश्वास स्थायी सम्पत्ति होइन। यो कामका आधारमा टिक्ने राजनीतिक जिम्मेवारी हो। आज समर्थन गर्ने जनता भोलि प्रश्न गर्न पनि सक्छन्। लोकप्रियताको आयु सीमित हुन्छ, तर शासनकालका निर्णयको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्छ।
इनम सापकोटाको बयान होस् वा अन्य कुनै प्रकरण, सत्यसम्म पुग्नुस्। आरोपको निष्पक्ष छानबिन गराउनुस्। दोषी देखिए कारबाही गर्नुस्, निर्दोषलाई जोगाउनुस्। आफ्ना हुन् वा पराया, सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा राख्नुस्।
माफियाको दबाबमा नझुक्नुस्। भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिनुस्। अनुसन्धानलाई सत्ता र स्वार्थको बन्धक नबनाउनुस्।
याद राख्नुस्, जनताले तपाईंलाई अर्को शक्तिशाली शासक बन्न पठाएका होइनन्, शक्तिशालीलाई समेत कानुनको कठघरामा उभ्याउन पठाएका हुन्।
अब खुट्टा नकमाउनुस्, प्रधानमन्त्रीज्यू। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नहोस्, निर्दोषलाई अन्याय नहोस्, माफियालाई संरक्षण नहोस् र संविधानभन्दा माथि कोही नहोस्।
देशलाई अर्को लोकप्रिय नेता होइन, जवाफदेही नेतृत्व चाहिएको छ। अर्को आक्रामक भाषण होइन, न्याय चाहिएको छ। अर्को राजनीतिक नारा होइन, सुशासन चाहिएको छ।
यो अवसर गुमाउनुभयो भने असफलता तपाईंको मात्रै हुनेछैन। नयाँ नेतृत्वप्रति भरोसा गरेर परिवर्तनको सपना देखेको एउटा पुस्ताको विश्वाससमेत टुट्नेछ।
इतिहासले तपाईंलाई कस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्झिनेछ भन्ने निर्णय गर्ने समय यही हो।
प्रतिक्रिया