सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढ्दो विकृति: कर्मचारीको रजाइँ, श्रमिकप्रति अर्घेल्याइँ

काठमाडौं। श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले २०७५ साल मंसिरमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्तित्वप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कोषले स्थापनाको उदेश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। कोषमा आबद्ध गराउन विभिन्न क्षेत्रका नागरिक विशेषगरी श्रमिकका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिरहेको कोषले तिनैको सुविधा एवं सुरक्षाका लागि काम प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा कोष तथा यसका नेतृत्व विवादमा तानिँदै आएका छन् । कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाएको कोषले सेवाग्राहीको अधिकार भने कटौती गरेको छ। जसका कारण एकातर्फ योगदानकर्ता आक्रोशित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ कोषको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्नसँगै यसको औचित्यमाथि बहस हुन थालेको छ।

सरकारले आगामी साउनदेखि निजामति तथा सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने तयारीको छ तर कोषको कार्यशैली र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा कोष नै रहने या नरहने भन्नेमा संका उत्पन्न भएको छ।

श्रमिकको पैसामा कर्मचारीको रजाइँ

कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको पैसाबाट चल्ने यस संस्थाका कर्मचारीले मासिक तीन लाखभन्दा बढी रुपैयाँसम्म तलब सुविधा लिँदै आएका छन् भने करोडौंका दर्जनौँ महँगा गाडी खरिद गरी उपभोग गरिरहेका छन् । तर, श्रमिक स्वयंले भविष्य सुरक्षाका लागि रकम जम्मा गरेवापत पाउने सेवा सुविधा भने क्रमशः घट्दै गएको छ।

कोषले सुरुमा बिरामी वा दुर्घटना बिमामा सहज सुविधा उपलब्ध हुने गरेकोमा हाल अस्पतालहरूले कोषमा आबद्ध बिरामीलाई छुट दिने प्रणालीमै कटौती गर्न थालेका छन्। अधिकांश अस्पतालले कोषमा आबद्ध बिरामीका लागि ‘अलग डेस्क’बनाएर उपचारमा विभेद गर्न थालेका छन्। सामान्य बिरामीले तिर्ने ४० रुपैयाँको टिकेटमा कोषमा आबद्ध विरामी उल्टै ७५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।

‘सिण्डिकेट’ कोषभित्रै
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्झौता गरेका अस्पतालमै मात्र उपचार पाउने बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। यसरी स्वास्थ्य सेवामा समेत सिण्डिकेट खडा गरेर श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाइएको उनीहरुको गुनासो छ। प्राइभेट बिमा कम्पनीहरूले जहाँसुकै उपचारको सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छन्, तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको कोषले उल्टै प्रतिबन्ध र झन्झट थपेको छ। जसका कारण कोषको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

रकम झिक्न नपाउने कठोर नीति, श्रमिकप्रति अर्घेल्याइँ

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको ठूलो गुनासो भनेको- आफूले जम्मा गरेको रकम झिक्न नपाउनु रहेको छ। २०७९ सालमा लागू गरिएको नियमअनुसार योगदानकर्ताले आफूले जम्मा रकम गरेको रकमको ६० वर्ष नपुगुञ्जेलसम्म झिक्न पाउने छैनन्। कोषले बनाएको नियमअनुसार २०७८ साल चैतअघि आबद्ध भएकाले एकमुष्ट रकम फिर्ता लिन पाउँछन्, तर त्यसपछि जोडिएका सबैको रकम बन्धकझैँ रोकिएको छ। यो सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना सेवाग्राहीप्रति गरेको अर्घेल्याइँ हो। यसबाट धेरै निजी कम्पनी र श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा आबद्धता रोज्न थालेका छन्। यसबाट पनि सामाजिक सुराक्षाकोषको औचित्य छैन भन्ने कोणबाट हेर्न थालिएको छ।

प्रावधानविपरित बैंकको ‘फिक्स डिपोजिट’ मा रकम जम्मा

सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवस्था भएअनुसार श्रमिकको जम्मा रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा कोषले मनपरी गरिरहेको पाईइएको छ। कोषको सेवाग्राहीको अधिकांश रकम बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुमा हुने ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ मा राखिएको छ। जसबाट आउने ब्याजबाट मात्रै कर्मचारीको तलब भुक्तानी हुने गरेको तथ्या भेटिएको छ। यसबाट पनि श्रमिकको सुविधामा कटौती भएको छ।

यस सम्बन्धमा बुझ्दा कोष नेतृत्वले कर्मचारीले ‘रिक्स किन लिने?’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेका छन्। श्रमिकबाट संकलित रकमबाट कोषका कर्मचारीले भने विलासी सेवा उपभोग गरिरहेका छन् भने तलब सुविधा अत्याधिक छ। तर, त्यसको उचित प्रतिफल श्रमिकले नपाउनुमा कोषकै बदमासी देखिएको छ।

श्रमिकमा चरम असन्तुष्टि

पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध प्राइभेट क्षेत्रका धेरै श्रमिकले सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कोषले रोकिएको रकम, घट्दो सेवा, र असमान व्यवहारका कारण संस्थाले आफ्नो मर्म बिर्सेको आरोप सेवाग्राहीहरुले लगाएका हुन्।

श्रमिकको हक हित एवम् भविष्य सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोष अहिले साना कर्मचारीका लागि बोझ र ठूला पदाधिकारीका लागि विलासको माध्यम एवं योगदानकर्ताका लागि अनुत्पादक बन्दै गएको देखिन्छ। तर, कोष भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन।

झन्झटिलो ऋण प्रक्रिया
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द श्रमिकका लागि तीन किसिमका ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा विशेष सापटी, शैक्षिक ऋण, र घर कर्जा रहेका छन्। श्रमिकका लागि सुन्य ब्याजदरमा ऋण दिने भनिए पनि यसको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनाईएको छ।

श्रमिकले‘विशेष सापटी’कर्जामा जम्मा रकमको ८० प्रतिशतसम्म, त्यो पनि रिटायर्डमेन्ट फण्ड मा जम्मा भएको सानो अंशबाट मात्र पाउन सकिन्छ। यस्तै, घर वा शैक्षिक कर्जाका लागि १३ फुट चौडा सडक पुगेको धितो चाहिने र धेरै कागजी झन्झट सहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरी ऋण सुविधाबाट बन्चित गर्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर छन् भने कोषको कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी हुन्।