काठमाडौं । सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापन बिना सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सो आदेशलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को सचिवालयले दीर्घकालीन पुनस्थापना र सामाजिक सुरक्षासहित सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापन गर्न लागिएको स्मरण गरेको छ ।
‘दीर्घकालीन पुनस्थापना र सामाजिक सुरक्षा । यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।
वैशाखको पहिलो साताबाट सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएइको सरकारले उनीहरुको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने धेरै सुकुमबासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र होल्डिङ सेन्टर भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरुको लागि चाँडै सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ :-
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ।
व्यवस्थापनको आधुनिक पहल र तयारी
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
पहिचान र वर्गीकरणको सरल प्रक्रिया
लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।
विस्तृत डिजिटल प्रणाली र सुरक्षा
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
दीर्घकालीन पुनस्थापना र सामाजिक सुरक्षा
यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया