Logo

अर्थ

आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको राहत, २० हजार डलरसम्मको विदेशी लगानी निःशर्त

कालोसूचीमा परेका उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुला



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा संशोधन गर्दै सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत हुने विदेशी लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाएको हो।

राष्ट्र बैंकको मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार पुस १४ गते विनियमावली संशोधन गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सेयर बिक्री, मुनाफा, लाभांश, उद्योग खारेजी वा लिक्विडेसनपछि बाँकी रहने रकम तथा प्रविधि हस्तान्तरण (रोयल्टी) बापतको रकम विदेश लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। यी सबै कार्यका लागि इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले नै विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन्।

लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमार्फत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित विनियमावलीले सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न कुनै शर्त नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि विदेशमा लगानी गर्न आईटी कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आईटी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने र लगानी सीमा औसत आर्जनको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख डलरसम्म सीमित हुने व्यवस्था थियो। अब भने २० हजार डलरसम्मको लगानीका लागि सेवा निर्यातको शर्त हटाइएको छ। साथै निर्यातकर्ता नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका उद्योग–व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकले रोक नलगाउने भएको छ। तर विदेशी लगानीकर्ता वा ऋणदाताले कालोसूचीसम्बन्धी जानकारी आफूलाई भएको तथा त्यस्ता कम्पनीबाट विदेशी लगानीको रिप्याट्रियसन वा विदेशी ऋण (साँवा–ब्याज) भुक्तानी गर्न नपाइने विषय स्वीकार गरेको स्वःघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

विदेशी लगानी भित्र्याउँदा आवश्यक कागजातमा पनि उल्लेखनीय सहजीकरण गरिएको छ। अब कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विदेशी लगानी सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता तथा वास्तविक धनी पहिचान खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने छैन। विदेशी लगानीकर्ता प्राकृतिक व्यक्ति भए राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी ऋण सम्झौताअनुसार ऋण ल्याउन असफल भएमा ऋणीले ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने प्रशासनिक शुल्क वापत वार्षिक ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ऋणदाता विदेशी बैंक, डीएफआई, विदेशी सरकार वा नियामक निकाय भए ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी नहुने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

विनियमावली संशोधनपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले युवाहरुलाई ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट विकास गर्न र विश्व बजारतर्फ उन्मुख हुन आह्वान गरेका छन्।

‘युवाहरुलाई अनुरोध छ—ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नुहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस्। पखेटा फैलाउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, नेपालबाटै संसार जित्न सक्नुहुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले तपाईंहरूको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ,’ गभर्नर पौडेलले भने।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आईटी क्षेत्रमा भएका नीतिगत सुधारका कारण दुई वर्षअघि करिब ४० मात्र रहेको वैदेशिक लगानीसहितका आईटी कम्पनीको संख्या एक वर्षमै करिब ४०० पुगेको छ। ‘अब निर्यात नगरेका कम्पनीलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न दिइएको छ। नतिजा हेरेर यी सीमाहरू थप परिमार्जन गरिनेछ,’ गभर्नर पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : १५ पुष २०८२, मंगलवार १४:४१   :  बजे

48
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।