काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि लचिलो नीति बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । यसले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिगत स्पष्टताले नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि थप आकर्षक गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको रेखाङ्कन विनियम ५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिनेछ । यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।
अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईटी कम्पनीहरूले २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नुपर्ने छैन। साथै, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यससँगै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन राष्ट्र बैंक नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएर वाणिज्य बैंकमार्फत सेवा उपलब्ध गराइएको छ।




















प्रतिक्रिया