काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकबाट रकम भुक्तानीमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वा अकाउन्ट पेयी चेकमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । यसअघि प्रचलनमा रहेका केही लचिला अभ्यासलाई कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ- ‘धरौटी तथा अन्य विविध जम्मा, ऋण साँवा फिर्ता, अनुदान जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धी केही चेकहरूमा अन्य कार्यालय तथा तेस्रो पक्षको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले इन्डर्समेन्ट गरेर आफ्नो खातामा जम्माको लागि पठाएको,
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई उक्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले इन्डर्समेन्ट गरेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा जम्मा गर्न पठाएको,
नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि खाता नभएका संघसंस्थाको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई को ले.नि.का. को खातामा जम्माको लागि पठाएको हुँदा उपरोक्त कारोबारहरू सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१?) बमोजिम नरहेको हुँदा आगामी दिनहरूमा उक्त व्यवस्था पालना गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।’
साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा अन्य सरकारी संघसंस्थाले विदेशी बैंकमा रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नामको खातामा स्वीफ्टमार्फत जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल स्थित जुन बैंक मार्फत स्वीपट गरिने हो सोही बैंकको नाममा चेक खिच्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।





















प्रतिक्रिया