सरकारद्वारा दर्जनौँ संस्था खारेज गर्ने तयारी, पुनर्संरचनातर्फ कदम

काठमाडौं । सरकार विभिन्न दोहोरो काम गर्ने तथा प्रभावकारिता कमजोर भएका संस्थाहरू खारेज गर्ने तयारीमा जुटेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र परिणाममुखी बनाउन भन्दै दर्जनौँ सरकारी निकायहरू खारेज वा एकीकृत गर्ने योजना अघि बढाइएको हो।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लगायतका निकाय खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। त्यस्तै, विभिन्न छुट्टाछुट्टै आयोगहरूलाई समेटेर एउटै “समावेशी आयोग” बनाउने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

योजना अनुसार ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ तथा जिल्ला समन्वय समितिको संरचनामा समेत पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रदेश तहमा रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद् र प्रदेश युवा परिषद् पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन्।

यसैगरी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र तारा गाउँ विकास समिति समेत खारेज वा पुनर्गठनको प्रक्रियामा पर्ने जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार यी संस्थाहरूबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिनु, खर्च बढ्नु र अपेक्षित नतिजा नआउनु मुख्य समस्या हो। त्यसैले स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरिएको छ।

तर, प्रस्तावित निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। केहीले प्रशासन सुधारका लागि सकारात्मक कदम भनेका छन् भने कर्मचारी र सरोकारवालाले रोजगारी र संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले विस्तृत अध्ययनपछि अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ।