लघुवित्त पीडितको सरकारसँग ७ बुँदे माग, सम्बोधन नभए असारदेखि सडक तताउने उद्घोष

काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालद्वारा ७ बुँदे माग सम्बोधन नगरे असार दोस्रो हप्ताबाट आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अबको संघर्ष राष्ट्र बैंक विरुद्ध केन्द्रीत हुनेसमेत जनाएको छ ।

आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले लामो समयसम्म लड्दा पनि सरकारले वित्तीय पीडितका मागहरु सम्बोधन नगरेकाले आफूहरुले नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । आफूहरुका मागहरु सम्बोधन हुँनै लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवरोध गरेको बताउँदै भने, ‘राष्ट्र बैंक लघुवित्त तथा वित्तीय माफियाहरुको मतियार बनेको छ, यस विषयमा सोच्ने बेला आएको छ ।’

सेन्चुरीले लघुवित्त वित्तीय समस्या सम्बोधन गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ऋण–निर्भर संरचनाबाट उत्पादन–केन्द्रीत, आत्मनिर्भर र सहकारीमा आधारित आर्थिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग रहेको र सो पूरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।

केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेस घिमिरेले विगत ४ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको बताउँदै राज्य सत्ताले जनमुखि नीति नल्याउन्जेलसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । उनले पीडितहरुको न्यायमा राष्ट्र बैंक मूख्य बाधक भएको र निजी बैंकिङ क्षेत्रले अत्याधिक शोषण गरेकाले तिनको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग गरे ।

महासचिव दामोदर ढकालले वित्तिय ऐन, मोद्रिक नीति, सहकारी विधान र ऐन अनुसार राज्य अष्पस्ट हुँदा जनताले दुःख पाएको जिकिर गरे ।

आन्दोलनका केन्द्रीय सचिव होम बहादुर खड्काले जनतालई समृद्ध बनाउने नाममा लघुवित्तहरुले जनतामाथि नै चरम शोषण चलाएकोले आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको बताए । सचिवालय सदस्य योगेन्द्र यादवले देशभरीका पीडितहरुले सरकार र पीडकविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।

वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका ७ बुँदे मागपत्रः
१. लघुवित्त वित्तीय समस्या सम्बोधन गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने
२. महिलाहरूलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने तथा उनीहरूको श्रमको वार्षिक वहन गणना गर्ने व्यवस्था र विशेष अन्यथा गर्ने महिला मुक्ति राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने
३. पीडितहरूमाथि भएका शोषण तथा अन्यायहरूको छानबिन गरी क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायीक संरचना गठन गर्नुपर्ने
४. जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालो सूचीमा राखेका ऋणीहरूलाई कालो सूचीबाट हटाई वित्त लिलामका कार्यहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने
६. ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायीहरूको उद्योग तथा व्यवसायको रक्षा गर्न ब्याजदर घटाई ब्याज मिलान गर्न र पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा व्यावसायिक कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
७. सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।