काठमाडाैं । मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ । सरकारसँग चार चरणसम्म वार्ता भए पनि माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति जुट्न नसकेपछि मिटरब्याज पीडितहरू निजगढमै रोकिएका हुन् ।
जनकपुरधामबाट असार २५ गते पैदल यात्रा सुरु गरेका पीडितहरू हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेर सरकारसँगको वार्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेजी, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण र विशेष न्यायिक संयन्त्र गठनसहित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमति–पत्रको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो ।
मिटरब्याजपीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८ः१५ बजेदेखि सुरु भएको चौथो चरणको वार्ता करिब चार घण्टा चलेको थियो। तर, मुख्य मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति नजुटेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
पीडितहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, फर्जी तमसुक र अनुचित लिखत खारेजी, विशेष कानुन निर्माण तथा छुट्टै न्यायिक संयन्त्र गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
घिमिरेले बिहीबार पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल भइरहेको बताइन्। मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए निजगढबाट काठमाडौंका लागि पैदल न्याय मार्च पुनः सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया