सरकारलाई बारले भन्यो– जनताको जिउधन रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले देशभर चुनौतीको रूपमा रहेको शान्ति सुव्यवस्थालाई थप भड्किन नदिई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र जनताको जिउधन रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

बार केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सल्लाहकारसँग बसेको संयुक्त बैठकले सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगञ्जसहित पूर्वी नेपाल लगायतका क्षेत्रमा शान्ति बहालीको चुनौती देखा परेको भन्दै सरकारसँग उक्त माग गरेको हो ।

बारले सबै पक्षहरूलाई संयमित भई आपसी सद्भाव र सहिष्णुताका लागि आग्रह समेत गरेको छ । बारले सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल बारका उपाध्यक्ष पदमप्रसाद लिम्बुको संयोजकत्वमा नागरिकस्तरीय अध्ययन टोली समेत खटाएको छ ।

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बिहीबार (साउन १४) जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लिम्बु संयोजकत्वको अध्ययन टोलीमा स्थानीय बार इकाईका प्रतिनिधि, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)का स्थानीय प्रतिनिधि र मानव अधिकारवादी संघ संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित रहेको जनाइएको छ ।

“हाल देशभर चुनौतीको रूपमा रहेको शान्ति सुव्यवस्थालाई थप भड्किन नदिई शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताका साथ सुव्यवस्था कायम गर्न, मानव अधिकारको सम्मान गर्न र जनताको जिउधन रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ,” महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोग र संवैधानिक इजलासमा पनि चासो 
यस्तै, बारले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गरी नेपाल बार एसोसियसनको भूमिका हटाइएकोप्रति गम्भीर चासो समेत व्यक्त गरेको छ ।

आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, कानुन तर्जुमाको प्राज्ञिक भूमिकालाई न्यून गरिएको बारले जनाएको छ । कानुन तर्जुमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम् मूल्य–मान्यता विपरीत पदावधिको अनिश्चिततासहितको प्रस्तावित संशोधनमाथि बारले प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगको संरचना संकुचित बनाउँदै सहभागितामूलक विधायन तर्जुमाको मर्म समेत संकुचन हुने निर्क्योल समेत बारको छ । प्रस्तावित संशोधनलाई परिमार्जन गर्न बारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको आधार वा रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशका बीचमा गोलाप्रथामार्फत उक्त इजलास गठन गरी जन आस्था अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सल्लाहकारबाट प्राप्त भएको भन्दै सोही अनुरुप व्यवस्था मिलाउन प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । बारले यसअघि पनि संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको आधार वा रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशका बीचमा गोलाप्रथाको माग गरेको थियो ।