अब खुला रूपमा खाद्य सामग्री बेच्न नपाइने, प्याकेजिङ र लेबलिङ अनिवार्य गरिँदै

काठमाडाैं । सरकारले खुला रूपमा चामल, दाल, गेडागुडीजस्ता खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

खाद्य सामग्री खुला रूपमा बिक्री गर्न नदिने, स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र डिजिटल प्रणालीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आपूर्ति नीति २०६९ मा अत्यावश्यक वस्तुको सूची तुलनात्मक रूपमा सीमित थियो ।

नयाँ प्रस्तावमा खाद्यान्नदेखि सूचना प्रविधिका सामग्रीसम्म समेटिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय सेवा, इन्टरनेट र भेटेरिनरी सेवासमेत अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ ।

चामल र धानसँगै कोदो, फापर र जौलाई पनि अत्यावश्यक खाद्यान्नमा राखिएको छ । रहर, मास, मुगी, मुसुरो, राजमा, चना, केराउ, भटमास, बोडी, सिमी र गहतलगायतका गेडागुडी समेटिएका छन् ।

तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, आलस, सर्स्युँ र तिलको तेल पनि सूचीमा छन् । नुन, सखर, चिनी, गाईभैँसीको घ्यू र वनस्पति घ्यू समेटिएका छन् । तरकारी, फलफूल, दूध, दही, बेबीफुड, मासु, माछा, अण्डा र विभिन्न मसला पनि सूचीमा छन् ।

मानव, पशु, माटो तथा बिरुवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएको छ ।

औषधि, खोप, यन्त्र, औजार तथा उपकरण पनि समेटिएका छन् । अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर र तरल नाइट्रोजनका कन्टेनरसमेत सूचीमा छन् ।

कपास, ऊन, कपडा र कच्चा जुट पनि सूचीमा छन् । साबुन तथा सरसफाइका सामग्री पनि समेटिएका छन् । डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, एलपी ग्यास, मट्टितेल र लुब्रिकेन्ट्स पनि अत्यावश्यक वस्तुमा छन् । मल, कृषि रसायन, विषादी, बीउबिजन र कृषि उपकरण पनि सूचीमा राखिएका छन् ।

सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, फलामे डन्डी, कर्कटपाता, पाइप, इँटा, काठ तथा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री पनि समेटिएका छन् ।

शैक्षिक सामग्री, विद्युतीय सामग्री र सूचना प्रविधिका वस्तु पनि नयाँ सूचीमा छन् । कागज, कापी, किताब, कलम, मसी र झोलासँगै तार, बल्ब, स्विच, मिटर र एमसिबी समेटिएका छन् । मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटप र कम्प्युटरका पार्टपुर्जासमेत अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएका छन् ।

नयाँ प्रस्तावमा सरसफाइ सेवा पनि थपिएको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा पनि सूचीमा छन् । क्वारेन्टाइन, हुलाक, हवाई र छापाखाना सेवा पनि अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय सेवा र भेटेरिनरी सेवा पनि समेटिएका छन् ।

विपद् उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएको छ । नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार थप वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्ता वस्तु सुरक्षित रूपमा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्याकेजिङसँगै लेबलिङ पनि अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लेबलमा उत्पादन मिति राख्नुपर्नेछ ।

उपभोग्य अवधि पनि खुलाउनुपर्नेछ । अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत स्पष्ट लेख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्याकेजको तौल कति हुने भन्ने विषय भने नीतिमा खुलाइएको छैन ।

प्रस्तावित नीतिले स्वदेशी वस्तुलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी पसललाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने प्रस्ताव छ।