ऐन जारी भएको खण्डमा १२ देखि १३ हजार कर्मचारीको जागिर चैट

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित संगठनका कार्यालय हटाउनेदेखि सेवा अवधि र उमेर हदका आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी अघि बढाएपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

सरकारले एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भवन खाली गराएर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय सार्ने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको कार्यालय रहेको भवनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को कार्यालय राख्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनको भवनमा समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी कार्यालय राख्ने तथा मधेसी दलनिकट कर्मचारी संगठनको कार्यालय भवनमा मधेसवादी दलको कार्यालय राख्ने तयारीसमेत गरिएको स्रोतको दाबी छ। अन्य कर्मचारी संघ–संगठनका कार्यालय रहेका भवनमा पनि सरकारी कार्यालय राख्ने योजना अघि सारिएको बताइएको छ।

तीमध्ये अधिकांश भवन निर्माणका लागि प्रयोग भएको जग्गा सरकारी भए पनि भवन निर्माणमा कर्मचारीबाट उठाइएको लेभी तथा विभिन्न दाताको सहयोग प्रयोग भएको कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ। सरकारले भने ती भवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

कर्मचारी संगठनका कार्यालय हटाउने सरकारी कदमसँगै दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेतृत्वसमेत निष्क्रिय बन्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि राजनीतिक दलसँग निकट रहेर कर्मचारीका गतिविधिमा प्रभाव राख्दै आएका संगठनका नेताहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिन छाडेका छन्।

यसबीच सरकारको कर्मचारी प्रशासनप्रतिको नीतिले निजामती सेवाभित्रै असन्तुष्टि बढाएको दाबी गरिएको छ। सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारी र सञ्चार सचिव कमलप्रसाद पोखरेलले पनि राजीनामा दिएका छन्।

अधिकारीको सेवा अवधि यसै भदौमा सकिँदै थियो। तर, सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ। सञ्चार सचिव पोखरेलले पनि सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ।

निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी

सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीलाई पनि तीव्रता दिएको छ। गत असार मसान्तभित्रै ऐन ल्याउने तयारी गरिए पनि कानुन मन्त्रालयमा फाइल अड्किएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

साउन लागेपछि कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्वीकृति दिएर फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

सरकारले ऐन संसद्बाट नभई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेमा ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब १२ देखि १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने बताइएको छ।

तर, सेवा अवधि र उमेर हदका आधारमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा त्यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। अवकाश पाउने कर्मचारीले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने जोखिम

सरकारले पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने नीति अघि सारे पनि त्यसले सरकारी सेवामा अनुभव र संस्थागत ज्ञानको अभाव हुन सक्ने चिन्ता कर्मचारी वृत्तमा छ।

वर्षौँदेखि सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीसँग प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था र सरकारी संयन्त्र सञ्चालनको व्यावहारिक अनुभव हुन्छ। उनीहरूलाई एकैपटक हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा तत्कालै त्यही स्तरको ज्ञान, सीप र अनुभव प्राप्त गर्न कठिन हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

त्यसमाथि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाश दिइने कर्मचारीलाई कस्तो सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। कर्मचारी नियुक्तिका क्रममा गरिएको करार तथा प्रचलित सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सुविधा नपाए अदालत जाने तथा आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।

सरकारले निजामती प्रशासन सुधारका नाममा संरचनागत परिवर्तन अघि सारे पनि त्यसको प्रक्रिया, मापदण्ड र कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट नभए त्यसले प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ।

एकातिर राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका संरचना हटाइँदै छन् भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी भइरहेको छ। यही कारण कर्मचारीतन्त्रभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव सरकारी कामकारबाहीमै देखिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

सरकारका लागि अब मुख्य चुनौती कर्मचारी संगठनको प्रभाव घटाउनु मात्रै नभई अनुभवी जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रशासनिक निरन्तरता कायम गर्नु हुनेछ। ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएर नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र संस्थागत अनुभवको सन्तुलन मिलाउन नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यका सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने देखिन्छ।