प्रदेशमा फेरि सत्ता–समीकरणको खेल, ‘वाम एकता’ कि भागबण्डाको राजनीति ?

काठमाडौं । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। सरकार गठन, पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यासले प्रदेशहरू फेरि दलहरूको सत्ता–अंकगणितको केन्द्रमा पुगेका छन्।

गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा नेतृत्वका पुष्पकमल दाहालबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास अघि बढेको छ। केन्द्रमा भएका भनिएका सहमतिलाई आधार बनाएर प्रदेशमा समेत एमाले–दाहाल पक्षबीच सहकार्यको गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ। तर प्रदेशसभाको अंकगणितले भने सबै ठाउँमा एउटै समीकरण सहज बनाएको छैन।

लुम्बिनीमा बहुमतको सकस

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र दाहाल नेतृत्वको नेकपाबीच सहकार्यको प्रयास भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन देखिएको छ। त्यसपछि अन्य दल तथा स्वतन्त्र धारका सांसदको समर्थन खोज्ने कसरत सुरु भएको छ।

९० वर्ष नाघेका नेता मोहनविक्रम सिंहको समर्थनसमेत खोजिएको प्रसंगले प्रदेश राजनीतिमा सत्ता समीकरण कति जटिल बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।

हिजो एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका दल आज सरकार गठनका लागि एउटै समीकरणमा उभिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर यसले प्रस्तावित ‘वाम एकता’ विचार र कार्यक्रमका आधारमा हो कि केवल सत्ता अंकगणित मिलाउनका लागि भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ।

बागमतीमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन

बागमती प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको क्रम रोकिएको छैन। बिहीबार किरण थापा प्रदेशका सातौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

बारम्बार मुख्यमन्त्री फेरिँदा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकास र सेवा प्रवाहभन्दा सत्ता समीकरण व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको आलोचना हुँदै आएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिएका प्रदेश सरकार आफैं स्थिर हुन नसक्दा यसको असर प्रदेशको नीति, बजेट र विकास आयोजनामा पर्ने जोखिम बढेको छ।

कोशीमा ओलीकै रणनीतिमा चुनौती

एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलेपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास भएको चर्चाबीच कार्कीले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनको प्रश्न सतहमा आएको हो।

प्रदेश सरकार सञ्चालनभन्दा नेतृत्व कसको हातमा रहने भन्ने विषय प्राथमिक बन्दै जाँदा कोशीमा ओलीका लागि चुनौती विपक्षी दलभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ।

मधेश र गण्डकीमा समीकरण सहज छैन

मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले–दाहाल समीकरणले मात्र सरकार गठनको बाटो खोल्ने अवस्था सहज छैन। प्रदेशसभामा साना दलको भूमिका निर्णायक बन्ने भएकाले दुई ठूला शक्तिको सहमतिले मात्र बहुमत सुनिश्चित हुँदैन।

यसले केन्द्रको समीकरण प्रदेशमा हुबहु लागू नहुने देखाएको छ। प्रदेशअनुसार फरक अंकगणित र फरक राजनीतिक स्वार्थले सत्ता समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।

‘वाम एकता’ कि सत्ता मिलाउने खेल ?

ओली र दाहालबीचको सहकार्यलाई वामपन्थी शक्तिको एकताका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। तर त्यसको वास्तविक परीक्षण साझा नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक उद्देश्यबाट हुने हो।

प्रदेशमा देखिएको अभ्यास भने सरकार बनाउने, मन्त्रालय बाँड्ने र सत्ता टिकाउने अंकगणितमै बढी केन्द्रित देखिन्छ।

विचार र कार्यक्रमभन्दा पद र शक्ति समीकरणले प्राथमिकता पाएमा त्यसलाई वैचारिक एकताभन्दा सत्ता सहकार्यका रूपमा बुझिने जोखिम हुन्छ।

प्रदेश जनताको सरकार कि दलको प्रयोगशाला ?

प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठनको निरन्तर प्रक्रियाले संघीयताको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकार फेरिएसँगै नागरिकका समस्या समाधान हुनेभन्दा मन्त्रालय बाँडफाँड र पद व्यवस्थापनमै राजनीतिक ऊर्जा खर्च हुने हो भने प्रदेशप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।

लुम्बिनीमा बहुमत जुटाउन समर्थन खोजिँदैछ। बागमतीमा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। कोशीमा आफ्नै दलभित्र नेतृत्वको टकराव देखिएको छ। मधेश र गण्डकीमा नयाँ समीकरणको बाटो अझै स्पष्ट छैन।

यसले एउटा प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ—प्रदेश सरकार जनताको सेवा र विकासका लागि हो कि नेताहरूको सत्ता–अंकगणित मिलाउने प्रयोगशाला ?

अहिलेको दृश्यले कम्तीमा एउटा कुरा देखाएको छ—राजनीतिक नारा फेरिएको हुन सक्छ, गठबन्धन फेरिएको हुन सक्छ, पात्र फेरिएका हुन सक्छन्। तर सत्ता प्राप्त गर्ने र जोगाउने पुरानो राजनीतिक खेल भने प्रदेश तहमा फेरि दोहोरिएको छ।