काठमाडौं । पछिल्लो समय चोरी, ठगी, अपहरण, तस्करी तथा साइबर अपराधका घटनाको स्वरूप बदलिँदै गएसँगै सुरक्षा निकायको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। डिजिटल भुक्तानी, चेक बाउन्स, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, साइबर अपराध, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि तथा सामाजिक र धार्मिक संवेदनशीलता भड्काउने गतिविधि बढ्दै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा अपराधका घटना नयाँ–नयाँ शैलीमा देखिन थालेका छन्। विशेषगरी युवापुस्तालाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, ब्ल्याकमेलिङ, आर्थिक अपराध र साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको प्रहरीकै तथ्यांकहरूले देखाउँदै आएका छन्। अपराधको स्वरूप परिवर्तन भइरहँदा त्यसअनुसार अनुसन्धान र नियन्त्रणको क्षमता विकास गर्नुपर्ने चुनौती सुरक्षा निकायमाथि थपिएको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनुवारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमेत उपस्थित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरक्षा निकायको मनोबलमाथि प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखकै अगाडि प्रयोग भएको भाषाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपयले त्यसले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा संयन्त्रप्रति जनप्रतिनिधिले आलोचना गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने गरी प्रस्तुत हुने अभिव्यक्तिले त्यसको प्रत्यक्ष असर सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले सामना गर्नुपरेको चुनौतीपछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा समेत बहस हुँदै आएको थियो। आन्दोलनपछि विभिन्न तह र समुदायबाट सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गरिँदै आएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिबाटै सुरक्षा संयन्त्रमाथि कठोर टिप्पणी आउनुले पुनः बहस सिर्जना गरेको हो।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बचाउ गर्दै उनीहरूको कार्यसम्पादनप्रति सरकारको विश्वास रहेको बताउँदै आएका छन्। तर, नागरिक तहमा भने अपराधका बदलिँदा स्वरूपसँगै प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता र सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ।
अपराधको बदलिँदो स्वरूप
अपराधको प्रकृति परिवर्तन भइरहँदा सुरक्षा निकायका लागि चुनौती पनि थपिँदै गएको छ। परम्परागत चोरी, डकैती र तस्करीसँगै अनलाइन ठगी, डिजिटल वित्तीय अपराध, साइबर ब्ल्याकमेलिङ, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु प्रहरीका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
त्यसैगरी प्रेम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, ब्ल्याकमेलिङ, सम्बन्ध विच्छेद, आर्थिक तनाव र सामाजिक दबाबका कारण मानसिक समस्या तथा आत्महत्याका घटना पनि गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। रोजगारीको अभाव र ऋणको भारका कारण आत्महत्याको जोखिम बढेको भन्दै रोकथामका प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
यस्ता घटनाको रोकथाम प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभए पनि सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, स्थानीय तह, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
कमजोर सुरक्षा संयन्त्रको असर गम्भीर
सुरक्षा निकायमाथि आलोचना र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने वातावरणले अन्ततः राज्यको शान्ति सुरक्षामै असर पार्न सक्छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा नागरिकको सुरक्षामा पर्न सक्छ।
त्यसैले सरकार र गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको कमजोरी भए सुधारका लागि स्पष्ट निर्देशन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर त्यससँगै सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक दबाब र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नु र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्नु अहिले सरकारसामु देखिएको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो।
अपराधको स्वरूप बदलिइरहेको अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र पनि सोहीअनुसार प्रविधिमैत्री, दक्ष र जवाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षा निकाय बलियो भए मात्र नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रबीच विश्वास र समन्वय कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।
प्रतिक्रिया