काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ। विशेषगरी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति र त्यसपछि देखिएको आन्तरिक विवादले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको हो।
यतिबेला पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीबीचको विवाद चुलिएको छ। नियुक्ति र अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि समितिको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायत संस्कृति क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमा सदस्यसचिव, निर्देशक, महानिर्देशक, अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा करिब ८१ जनालाई नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार तथा विषयविज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने निकायमा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गरिएको आरोप लागेपछि विवाद थप चर्किएको हो। नियुक्तिपछि कतिपय निकायमा पुराना कर्मचारी र नयाँ पदाधिकारीबीच अधिकार तथा कार्यशैलीलाई लिएर टकराव देखिएको बताइएको छ।
नयाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीका निर्णय पुराना कर्मचारीले अस्वीकार गर्ने र कर्मचारीका निर्णयप्रति पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउने अवस्थाले कतिपय संस्थामा काम गर्ने वातावरणसमेत प्रभावित भएको गुनासो छ। विवाद समाधानका लागि कर्मचारीहरू मन्त्रालय धाउन थाले पनि ठोस निकास ननिस्किएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि सरकारहरूले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएका थिए। तर नियुक्त हुने व्यक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र विज्ञतालाई प्राथमिकता दिइने गरेको दाबी गरिन्थ्यो। अहिले भने विषयविज्ञलाई पाखा लगाएर राजनीतिक कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइएको आरोप लागेपछि सरकारको निर्णयमाथि आलोचना बढेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) मा देखिएका अनियमितता, विकृति तथा विवादको छानबिन हुन नसकेको विषय पनि उठिरहेको छ। त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डमा देखिएका समस्या र अनियमितताबारे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र सुधारको पहल हुन नसकेको व्यवसायी तथा सरोकारवालाको गुनासो छ।
पर्यटन क्षेत्रको नियमन, प्रवद्र्धन र संस्थागत सुधारमा मन्त्रालयले अपेक्षित गति लिन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन व्यवसायमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्यटन पूर्वाधार, सेवा, सुरक्षा र प्रवद्र्धनमा स्पष्ट योजना देखिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
विशेषगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जनजी आन्दोलनपछि मुलुकको शान्तिसुरक्षा र लगानीको वातावरणबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन्। पर्यटकका लागि सुरक्षित आवागमन, यातायात, बसोवास तथा सेवा सुनिश्चित गर्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटक आगमनमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पर्यटक आगमन घट्नुको असर होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय हुँदै रोजगारी र सरकारी राजस्वसम्म पुग्छ। पर्यटन व्यवसायमा आएको मन्दीले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत दबाब बढाउने भएकाले सरकारले तत्काल सुरक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयभित्रकै निकायमा नियुक्ति र अधिकारलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले त्यसको समाधानका लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा देखिएका विवाद समाधान गर्नुका साथै योग्य र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने माग बढेको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय नै नियुक्ति विवादमा अल्झिँदा त्यसको असर पर्यटन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया