काठमाडौ । सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीभन्दा वरिपरि रहने सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्यको पहुँच ठूलो हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार, स्वकीय तथा निजी सचिवालयका कर्मचारी सक्रिय छन्।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरह सुविधा दिइएको छ। नीति, प्रशासन तथा सुशासन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल भने अवैतनिक छन्।
सल्लाहकार राख्नु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब सल्लाह दिने व्यक्तिले प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्न थाल्छ। मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने, सरकारी अधिकारीलाई बोलाउने, संवैधानिक निकायसँग समन्वय गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास भएको हो भने त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठ्छ।
२७ जनाको सचिवालय, अधिकार कति ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा करिब २७ जनाको हाराहारीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा व्यक्ति रहेको चर्चा छ। तर उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र रिपोर्टिङ प्रणालीबारे पर्याप्त विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
राज्यको स्थायी प्रशासनिक संरचनामा सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी कानुनले तोकेको हुन्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले त्यसको विकल्प बन्न सक्दैनन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मात्र होइन, मन्त्रीका सचिवालय पनि ठूलो बनाइएको विषय चर्चामा छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवालयमा ३९ जनासम्म रहेको र ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयमा पनि दुई दर्जन हाराहारीमा व्यक्ति नियुक्त भएको बताइएको छ।
यसले प्रश्न उठाउँछ—मन्त्रालय सञ्चालनका लागि स्थायी संयन्त्र पर्याप्त छैन भने त्यस्तो संरचना किन बनाइएको हो ? पर्याप्त छ भने समानान्तर सचिवालय किन ?
राहदानीदेखि ठेक्कासम्म प्रश्न
राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग जोडिएको घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यस्तै राहदानी ठेक्काको अनुसन्धानका विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
यी आरोपको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ। तर यस्ता विषय उठेपछि सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।
नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रविधिसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएको चर्चा छ। यदि ठेक्का प्रक्रियामा कमजोरी थियो भने कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ। तर अनौपचारिक दबाबबाट निर्णय प्रभावित भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न रहन्छ।
सरकार कानुनले चल्ने कि पहुँचले ?
प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार चाहिन्छ। मन्त्रीलाई विज्ञ चाहिन्छ। तर सल्लाह र निर्देशन, समन्वय र हस्तक्षेपबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ।
सल्लाहकारले नीति सुझाउने हो, प्रशासन चलाउने होइन। स्वकीय सचिवले समन्वय गर्ने हो, सचिवको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन। राजनीतिक सहयोगीले राजनीतिक संवाद गर्ने हो, संवैधानिक निकायमाथि प्रभाव पार्ने होइन।
यदि यी सीमारेखा मेटिँदै गए भने स्थायी प्रशासन कमजोर र अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र बलियो बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयसँग जोडिएको छ—सल्लाहकारहरू सल्लाहमै सीमित छन् कि सिंहदरबारमा समानान्तर शक्तिकेन्द्र निर्माण हुँदैछ ?
प्रतिक्रिया