कांग्रेस एकताको सूत्र खोज्दै शेखर, संस्थापनसँग संवादको वातावरण बन्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजनको जोखिम कम गर्न नेता डा. शेखर कोइरालाले अघि सारेको पाँचसूत्रीय प्रस्तावले पार्टीभित्र नयाँ संवादको वातावरण बनाएको छ। पार्टी विभाजनको दिशामा जानुभन्दा महाधिवेशनमार्फत विवाद समाधान गर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेका कोइरालाको प्रस्तावमाथि संस्थापन पक्ष सकारात्मक देखिएको नेताहरूको दाबी छ।

१४औँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का विभाजनतर्फ उन्मुख समूहको चुनदेवी बैठकमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएपछि कोइरालालाई दुवै पक्षबीच संवाद अघि बढाउने अवसर मिलेको बताइएको छ।

कोइरालाले दुवै पक्षका केन्द्रीय समितिलाई समेटेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, क्रियाशील सदस्यता तत्काल अद्यावधिक नगर्ने र हाल जुन ठाउँबाट सदस्यता कायम छ, त्यहीँबाट निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

महाधिवेशनको कार्यव्यवस्था समितिमा सभापति गगन थापाकै बहुमत रहने गरी सहमति खोज्ने प्रस्ताव पनि कोइरालाले अघि सारेका छन्। यी विषयमा समझदारी बने आगामी भदौ २४ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको वडा अधिवेशनसमेत रोक्ने र त्यसपछि नयाँ सहमतिका आधारमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

पार्टीभित्रको विवाद अहिले केवल महाधिवेशनको मिति र सांगठनिक प्रक्रियामा सीमित छैन। नेतृत्व कसले गर्ने र पार्टीको आगामी शक्ति संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पनि विवादको केन्द्रमा छ। गगन थापालाई सभापतिका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहने कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, मोहनबहादुर बस्नेत र कान्छाराम तामाङलगायत नेताहरूका लागि पनि कोइरालाको एकता प्रयास नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

तर कांग्रेसभित्र अर्को धारको तर्क भने फरक छ। पार्टीभित्र पद, सत्ता र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका कारण विभाजनको पक्षमा जाने प्रवृत्ति बलियो भए कांग्रेस कमजोर हुने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले महाधिवेशन असोजमा नभएर मंसिरमा पुगे पनि पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाएर बलियो बनाउनु प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

कोइरालाको पछिल्लो सक्रियतालाई यही पृष्ठभूमिमा हेरिएको छ। उनी तत्काल नेतृत्वको दाबीभन्दा पनि कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाएर संस्थागत प्रक्रियामार्फत महाधिवेशनमा लैजाने प्रयासमा केन्द्रित देखिएका छन्।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि अब मुख्य प्रश्न प्रस्तावमा सहमति जुट्ने वा नजुट्नेभन्दा पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा पुगेको छ। दुवै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथास्थितिमा राख्ने र नेतृत्व संरचनामा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा सहमति बने पार्टी विभाजनको सम्भावना तत्काल टर्न सक्छ।

यस अर्थमा शेखरको पाँचसूत्रीय प्रस्ताव कांग्रेसका लागि केवल महाधिवेशन सार्ने उपाय नभई विभाजन रोक्ने र पार्टीलाई पुनः एउटै राजनीतिक धारमा फर्काउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। प्रस्तावले मूर्त रूप लिए कांग्रेसको आन्तरिक संघर्ष केही समयका लागि भए पनि निर्वाचन र संगठन निर्माणको बहसतर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना छ।

तर सहमतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने नेतृत्वको प्रश्न नै रहनेछ। महाधिवेशनको मिति सार्न सकिए पनि सभापतिको दाबी र शक्ति बाँडफाँटमा सहमति नजुटे पुरानै विवाद पुनः सतहमा आउने जोखिम कायमै छ।