काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेपछि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे बहस सुरु भएको छ।
शंकर रजकले दिएको उक्त निवेदन केही साताअघि संसद् सचिवालयमा पुगेको बताइएको छ। तर संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार एक व्यक्तिले दिएको निवेदन संविधानले तोकेको महाभियोग प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नसक्ने भएकाले हाल महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। नागरिकबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा पनि तोकिएको संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राईविरुद्धको निवेदनमा अख्तियारको कामकारबाही तथा विगतका विवादलाई आधार बनाइएको बताइएको छ भने न्यायाधीश रेग्मीविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणसँग सम्बन्धित विषय उठाइएको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पुराना राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनरावलोकनबारे चर्चा भइरहेका बेला आएको यो निवेदनलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि रास्वपा वा सरकारले नै राईविरुद्ध महाभियोगको रणनीति बनाएको प्रमाणित आधार सार्वजनिक भएको छैन। राईको कार्यकाल आगामी माघमा सकिँदैछ।
यसबीच मुख्य प्रश्न राई वा रेग्मी हट्ने–नहट्नेभन्दा पनि संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ। महाभियोग प्रक्रिया अघि बढे त्यसको आधार, प्रमाण र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रतिक्रिया