राष्ट्र भर्सेस अराजकता: भदाै २३-२४ लाई कसरी सम्झिने?

२०८२ भाद्र २३ र २४ लाई गर्वको उत्सवमा बदल्नुअघि एकपटक ऐनामा आफूलाई हेरौँ । इतिहासका सबै दिन उत्सवका लागि आउँदैनन्, केही दिनहरू राष्ट्रलाई आफ्नै विवेकसँग प्रश्न गराउन आउँछन् । यी दुई दिन पनि त्यस्तै कठोर आत्मसमीक्षाका दिन हुन् । प्रश्न केवल ‘के भयो ?’ भन्ने होइन, त्यसबाट हामीले के सिक्यौँ, के गुमायौँ र अब कस्तो नेपाल बनाउने ? भन्ने पनि हो।

लोकतन्त्रमा असहमति अपराध होइन । सरकारको विरोध अपराध होइन । सडकमा उत्रिनु अपराध होइन । प्रश्न गर्नु, जवाफ माग्नु र परिवर्तन खोज्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, लोकतन्त्रको नाममा हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक तथा संवैधानिक संरचनामाथि आक्रमण र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई कमजोर बनाउने कार्यलाई लोकतन्त्रको उपलब्धि भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्र भीडको शक्ति होइन, लोकतन्त्र भनेको अधिकारसँगै जिम्मेवारी, स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन र परिवर्तनसँगै कानूनको शासन हो ।

त्यसैले एउटा कुरा स्पष्ट हुनैपर्छ– बच्चाहरूलाई स्कुल ड्रेसमा बोलाएर आन्दोलनमा होम्ने, गोली हानी हत्या गर्ने, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक संस्थामाथि आक्रमण गर्ने, सार्वजनिक संरचना ध्वस्त गर्ने वा जेल तोड्ने व्यक्तिको कर्मलाई सम्पूर्ण जेनजीको पहिचान बनाउनु वास्तविक जेनजी पुस्तामाथि नै अन्याय हो । जेनजी कुनै अपराधको ब्रान्ड होइन । कुनै पुस्ताको नाम अपराधको वैधानिकता बन्न सक्दैन । वास्तविक युवा प्रश्न गर्छ, सत्ता जवाफदेही बनाउँछ, भ्रष्टाचारलाई चुनौती दिन्छ र पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्न खोज्छ, तर आफ्नै भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने देशका संस्थाहरू खरानी बनाएर भविष्य निर्माण हुँदैन ।

हामीले राष्ट्र र अराजकताबीचको सीमा छुट्याउनैपर्छ । राष्ट्रले संस्था निर्माण गर्छ, अराजकताले संस्था भत्काउँछ । राष्ट्रले कानुनलाई सर्वोच्च बनाउँछ, अराजकताले भीडलाई कानुनभन्दा माथि राख्छ । राष्ट्रले असहमतिलाई संरक्षण गर्छ, अराजकताले असहमतिको नाममा अरूको अधिकार खोस्छ । राष्ट्र भविष्य निर्माण गर्छ, अराजकता वर्तमानलाई खरानी बनाउँछ ।

सिंहदरबार केवल इँटा र ढुंगाको भवन होइन । सर्वोच्च अदालत केवल एउटा कार्यालय होइन । जेल केवल पर्खाल होइन । यी राज्यका संस्थागत संरचनाका प्रतीक हुन् । संस्थामाथि आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिको ‘स्वाभाविक परिणाम’ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने हामीले आज एउटा भवन मात्र गुमाउँदैनौँ, भोलिका दिनमा कानुनप्रतिको सामाजिक विश्वास पनि गुमाउन सक्छौँ ।

सबैभन्दा खतरनाक राजनीतिक संस्कार त्यतिबेला जन्मिन्छ, जब आफ्नो उद्देश्य सही ठानिसकेपछि जुनसुकै माध्यम पनि सही हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ । त्यहीँबाट अपराधलाई आन्दोलन, हिंसालाई क्रान्ति र विध्वंसलाई विजय भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति जन्मिन्छ । आज आफ्नो पक्षको हिंसालाई क्षमा गर्ने समाजले भोलि अर्को पक्षको हिंसा रोक्ने नैतिक आधार गुमाउँछ । त्यसपछि प्रश्न ‘कसले सही गर्‍यो ?’ भन्ने रहँदैन, प्रश्न ‘कसको भीड ठूलो थियो ?’ भन्ने हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र होइन, भीडतन्त्रको सुरुवात हो ।

कानुनको शासनको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो– कानून आफ्ना लागि एउटा र विरोधीका लागि अर्को हुन्छ कि सबैका लागि समान ? अपराध गर्ने व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक पहिचान, समूह, विचारधारा वा पुस्ताको नाममा संरक्षण पाउँछ भने त्यो न्याय होइन, त्यो राजनीतिक संरक्षण हो । हिंसालाई पुरस्कार दिइन्छ भने त्यसले अपराधीलाई मात्र होइन, आगामी पुस्तालाई पनि गलत पाठ पढाउँछ— ‘भीड बलियो भयो भने कानून कमजोर हुन्छ ।’ यो सन्देशलाई हामीले कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

तर, कानुनको शासनको पक्षमा उभिनु भनेको राज्यलाई प्रश्न गर्न छोड्नु होइन । बरु अझ निर्भीक भएर प्रश्न गरौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अझ बलियो आवाज उठाऔँ । सत्ता अझ जवाफदेही बनाऔँ । अन्यायविरुद्ध अझ संगठित रूपमा उभिऔँ । तर, संघर्षको लक्ष्य राज्य सुधार हुनुपर्छ, राज्य विनाश होइन, सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ, संवैधानिक संरचनाको विनाश होइन ।

नेपाल कुनै पार्टीको निजी सम्पत्ति होइन । कुनै नेताको व्यक्तिगत साम्राज्य होइन । कुनै भीडको सम्पत्ति पनि होइन । नेपाल प्रत्येक नेपालीको साझा घर हो । त्यसैले राजनीतिक असहमति जति ठूलो भए पनि राष्ट्रभन्दा ठूलो हुन सक्दैन, नेता जति शक्तिशाली भए पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, भीड जति विशाल भए पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

त्यसैले भाद्र २३ र २४ लाई केवल को जित्यो, को हार्‍यो भन्ने राजनीतिक हिसाबले नहेरौँ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो— नेपाल जित्यो कि हार्‍यो ? हाम्रो संविधान बलियो भयो कि कमजोर ? न्यायप्रतिको विश्वास बढ्यो कि घट्यो ? कानुनको शासन सुदृढ भयो कि भीडको शक्ति स्थापित भयो ? इतिहासले अन्ततः नाराको आवाज होइन, संस्थामाथि परेको प्रभाव र समाजले सिकेको पाठ सम्झन्छ ।

हामीले अब एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय रेखा कोर्नुपर्छ— एकातिर संवैधानिक लोकतन्त्र, अर्कोतिर अराजकता, एकातिर कानुनको शासन, अर्कोतिर भीडको शासन, एकातिर लोकतान्त्रिक परिवर्तन, अर्कोतिर संस्थागत विनाश । यी दुईलाई एउटै भनेर व्याख्या गर्ने सुविधा अब हामीसँग हुनुहुँदैन ।

हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ, तर अराजकता होइन । हामीलाई प्रतिरोध चाहिन्छ, तर विध्वंस होइन । हामीलाई युवाको नेतृत्व चाहिन्छ, तर युवाको नाममा अपराधको वैधानिकता होइन । हामीलाई सत्ता परिवर्तन चाहिन्छ, तर राष्ट्रका संस्थाहरू जलाएर होइन । हामीलाई क्रान्तिकारी चेतना चाहिन्छ, तर कानुनविहीनता होइन ।

सरकार आउँछन्, जान्छन् । नेता जन्मिन्छन्, पतन हुन्छन् । पार्टीहरू उठ्छन्, इतिहासमा हराउँछन् । पुस्ताहरू परिवर्तन हुन्छन् । तर, राष्ट्र रहनुपर्छ । संविधान रहनुपर्छ । न्याय रहनुपर्छ । कानुनको शासन रहनुपर्छ ।
त्यसैले आजको हाम्रो पक्ष कुनै व्यक्ति वा पार्टी होइन, नेपाल हो । हाम्रो पक्ष कुनै सत्ता होइन, संवैधानिक व्यवस्था हो । हाम्रो पक्ष कुनै भीड होइन, नागरिकको अधिकार र कानुनको समान शासन हो ।

देश जलाएर नयाँ नेपाल बन्दैन । कानुन कमजोर बनाएर न्याय जन्मिँदैन । संस्था तोडेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र अराजकताबाट कुनै राष्ट्र महान् बन्दैन ।

नयाँ नेपाल सडकको आगोबाट होइन, नागरिकको चेतना, संस्थाको मजबुती, न्यायको स्वतन्त्रता र कानूनको समान शासनबाट निर्माण हुन्छ ।

त्यसैले भाद्र २३ र २४ लाई उत्सवभन्दा ठूलो एउटा राष्ट्रिय संकल्प बनाऔँ–

राष्ट्र व्यक्तिभन्दा ठूलो हुनेछ।

संस्था सरकारभन्दा ठूलो हुनेछ।

संविधान सत्ताभन्दा ठूलो हुनेछ।

र कानून—सबैभन्दा माथि हुनेछ।

न अराजकता, न निरंकुशता।

हामीलाई चाहिएको छ— उत्तरदायी लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्याय, बलियो संविधान र सबैका लागि समान कानुन ।

राष्ट्र रोजौँ।

लोकतन्त्र रोजौँ।

कानूनको शासन रोजौँ।

किनकि राष्ट्र बचाउनु भनेको केवल भूगोल बचाउनु होइन, राष्ट्रको आत्मा, संस्थाहरू, न्याय र भविष्य बचाउनु हो ।