विपत्तिमा प्रतिपक्ष मौन, सत्तामा रास्वपाको एकलौटी

काठमाडौं । मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका बेला संसद्का दुई ठूला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने सरकारलाई खबरदारी गर्नेभन्दा आफ्नै आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अल्झिएका छन् । बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा संसद्मा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी प्रश्न उठ्नुपर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेभित्रको पद, नेतृत्व र प्रतिष्ठाको लडाइँले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनेको छ ।

संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको अभावको प्रत्यक्ष लाभ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले लिइरहेको देखिन्छ । सरकारका निर्णय, विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारदेखि सञ्चार नीतिसम्मका विषयमा प्रतिपक्षले संगठित ढंगले प्रश्न उठाउन नसक्दा सत्तापक्षलाई आफूअनुकूल ढंगले अघि बढ्ने सुविधा मिलेको छ ।

बहुमतको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारसँग संख्या र निर्णय गर्ने शक्ति हुन्छ भने प्रतिपक्षसँग सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी । तर, अहिले कांग्रेस र एमाले आफ्नै नेतृत्वको विवादमा केन्द्रित हुँदा संसद्मा सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन ।

प्रतिपक्ष आफ्नै झगडामा, सरकारलाई सहज

कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा नेतृत्व र सांगठनिक शक्ति सन्तुलनको विवाद चर्किरहेका बेला रास्वपा सरकारलाई संसद् र सडक दुवैतिरबाट प्रभावकारी चुनौती देखिएको छैन ।

सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य, कार्यान्वयन र सम्भावित प्रभावबारे संसद्मा कडा बहस हुनुपर्ने हो । विशेषगरी प्राकृतिक विपत्तिपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सरकारको तयारी तथा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, प्रतिपक्षी दलहरूको ध्यान सरकारभन्दा बढी आफ्नै आन्तरिक समीकरणमा केन्द्रित देखिएको छ ।

यसले संसद् र सरकार दुवैतिर रास्वपाको प्रभाव बलियो बनाएको छ । एकल बहुमतको सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने संसद्को भूमिका कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवश्यक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नै प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

विपत्तिमा सञ्चारमाथि प्रश्न

प्राकृतिक विपत्तिका बेला राज्य र समाजबीच सूचना प्रवाहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, उद्धार तथा राहतको सूचना, सरकारी कमजोरी र नागरिकका गुनासा सार्वजनिक गर्ने काममा सञ्चारमाध्यमको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

तर, यही समयमा छापामाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा उनीहरूको पहुँच सीमित गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकार भने परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सञ्चार रणनीति पनि फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित भएको आलोचना हुँदै आएको छ । आफ्ना गतिविधि र धारणा प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि राज्य सञ्चालनमा स्वतन्त्र र संस्थागत सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नहुने सञ्चार क्षेत्रको तर्क छ ।

सरकारलाई संकटका बेला प्रचार होइन, आलोचना पनि आवश्यक हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले सरकारको धारणा तत्काल जनतासम्म पुर्‍याउन सक्छ । तर, सरकारका कमजोरी खोतल्ने, तथ्य जाँच गर्ने र नागरिकका प्रश्न राज्यसम्म पुर्‍याउने काम संस्थागत सञ्चारमाध्यमले नै गर्दै आएका छन् ।

महासभामा नेपालको पीडा सुनाउने अवसर

भदौ १० गतेपछि आएको बाढीपहिरोले नेपालमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमको प्रश्नलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असामान्य प्राकृतिक घटनादेखि नदी प्रणालीमा परेको प्रभावसम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर नेपालसँग छ ।

जलवायु विज्ञ अजय दीक्षितलगायतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको पछिल्लो विपत्तिलाई वातावरणीय र जलवायु संकटसँग जोडेर विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह आगामी असोज ७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन् । त्यसैले महासभा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति मात्र नभई पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालले भोगेको मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय क्षति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्छ ।

तर, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले विज्ञ र सञ्चार क्षेत्रको सुझावलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । विज्ञका सुझाव सुन्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति देखिएमा महासभामा प्राप्त महत्वपूर्ण अवसरसमेत औपचारिक सहभागितामै सीमित हुन सक्छ ।

अमेरिका हुँदै विदेश यात्रा

परम्परागत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै विदेश भ्रमणको सुरुवात गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो पहिलो महत्वपूर्ण विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट सुरु गर्न लागेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाने तयारीमा छन् । यसले नेपालको विदेश नीति र प्राथमिकताबारे पनि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, जलवायु कूटनीति र विश्व शक्तिसँग नेपालको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति महत्वपूर्ण हुनेछ ।

विशेषगरी पछिल्लो विपत्तिपछि नेपालको जलवायु संवेदनशीलता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालले राहत, पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तका विषयमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने आधार बनाउन सक्छ ।

संसद्मा देखिएको शैली महासभामा नदोहोरियोस्

प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा प्रस्तुत हुने शैलीलाई लिएर पनि आलोचना हुँदै आएको छ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएकाले त्यहाँ सांसदका प्रश्न, प्रतिक्रिया र असहमतिलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ ।

महासभामा भने परिस्थिति अझ फरक हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनको व्यक्तिगत शैलीभन्दा मुलुकको गरिमा र राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नेपालले भोगिरहेको विपत्ति विश्व समुदायसमक्ष राख्ने अवसरलाई केवल व्यक्तिगत प्रचारको माध्यम बनाउनेभन्दा पीडित नागरिकको अवस्था, क्षतिको वास्तविकता, जलवायु संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीसामु छ ।

नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ, तर त्यससँगै नेपालको कूटनीतिक गरिमा जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार बलियो देखिन्छ, जवाफदेही होइन

अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—सरकार बलियो भएर संसद् कमजोर भएको हो कि प्रतिपक्ष आफैं कमजोर भएर सरकार बलियो देखिएको हो ?

रास्वपाले ठूलो जनमत पाएको छ । त्यसको अर्थ सरकारले प्रश्नविहीन शासन गर्न पाएको अधिकार भने होइन । लोकतन्त्रमा ठूलो बहुमतले सरकारलाई स्थिरता दिन सक्छ, तर जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिँदैन ।

विगतमा ठूलो बहुमतको राजनीतिक अहंकारले सरकारहरूलाई जनताबाट टाढा पुर्‍याएको उदाहरण नेपालमै छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारसमेत अन्ततः जनअसन्तुष्टि र राजनीतिक संकटबाट जोगिन सकेन । एक वर्षअघिको जेनजी विद्रोहले पनि सत्ताको शक्ति र जनताको धैर्यबीचको दूरी कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।

त्यसैले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको ठूलो चुनौती विपक्षी दललाई कमजोर पार्नु होइन, आफ्नै शक्ति र बहुमतलाई संयमित रूपमा प्रयोग गर्नु हो ।

विपत्तिमा नागरिकको आवाज सुन्ने, सञ्चारमाध्यमलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिने, संसद्मा प्रतिपक्षको आलोचनालाई स्वीकार गर्ने र विज्ञको सुझावलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्कारले मात्र सरकारलाई बलियो बनाउँछ ।

अन्यथा संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर र सरकार शक्तिशाली देखिए पनि त्यो लोकतन्त्रको सबलीकरण होइन, जवाफदेहिताको क्षयीकरण हुन सक्छ ।