भदौ २३ र २४ का घटनामा रास्वपाका १७ सांसदसहित २५ जनामाथि अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनाबारे छानबिन गरेका आयोगहरूले विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको अध्ययन गरी रास्वपाका १७ सांसदसहित २५ जनामाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

आयोगले भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको तथा भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनामा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

भदौ २४ गतेका घटनामा रास्वपाका सांसदहरूको भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, समाचार सामग्री तथा अन्य सूचनालाई समेत आधार बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगको सिफारिसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदको नाम परेको छ। सिफारिसमा नाम पर्नु दोष प्रमाणित हुनु नभई अनुसन्धानका लागि आधार तयार भएको आयोगको प्रक्रियागत निष्कर्ष हो।

यसै घटनाबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समेत छुट्टै अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। दुवै प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको प्रकृति, सुरक्षा निकायको भूमिका, प्रदर्शनकारीको गतिविधि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरिएको छ।

भदौ २४ गते सिंहदरबारलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। विभिन्न सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिबारे पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। घटनामा जिम्मेवार देखिएका सुरक्षा अधिकारीमाथि अनुसन्धान तथा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससमेत गरिएको छ।

आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारले सम्बन्धित निकायमार्फत सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।

यसबीच रास्वपाका सांसदहरूको नाम अनुसन्धानका लागि सिफारिस भएको विषय राजनीतिक रूपमा समेत चर्चामा आएको छ। रास्वपा पक्षले भने आयोगको सिफारिसलाई अन्तिम दोष निर्धारणका रूपमा लिन नहुने बताउँदै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकार गठन भएको थियो। हाल रास्वपा नेतृत्वमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन्।

सरकार गठन भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको विषय पुनः चर्चामा आएको हो।

यससँगै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ, आयोगका सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन र घटनामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारको आगामी कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ।