कर्मचारी सरुवादेखि ३० वर्षे सेवासम्म, निजामती क्षेत्रमा बढ्दै अन्योल

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा, दरबन्दी कटौती र प्रस्तावित सेवा अवधि तथा उमेरहदको व्यवस्थालाई लिएर निजामती प्रशासनमा असन्तुष्टि बढेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलमाथि कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको आरोपसमेत लागिरहेको छ।

कर्मचारीका अनुसार सरुवामा पारिवारिक अवस्था र व्यक्तिगत समस्यासमेत बेवास्ता गरिएको छ। कतिपय कर्मचारीले सरुवा निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन् भने केही जागिर नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको उनीहरूको दाबी छ।

असोजमा हुने नियमित सरुवाको समय नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीहरू आफू कहाँ र कसरी सरुवा हुने हुन् भन्ने चिन्तामा छन्। आफूअनुकूल नभएका कर्मचारीलाई दुर्गम वा अपायक स्थानमा पठाउने तथा जिम्मेवारी नदिई फाजिलमा राख्ने गरिएको गुनासो पनि कर्मचारीबाट आएको छ।

यसैबीच सरकारले निजामती सेवाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) परिवर्तन गर्दै करिब २ हजार ४ सय दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित कटौतीमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नायब सुब्बासम्मका पद प्रभावित हुनेछन्। दरबन्दी घटाउने तयारीले निजामती सेवाभित्र थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

त्यसमाथि कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहदसम्बन्धी प्रस्तावले पनि प्रशासनिक वृत्तमा बहस बढाएको छ। कानुन मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर तयार गरेको कानुनी प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी समयअघि नै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। तर त्यसरी अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सेवासुविधा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सेवा अवधि र उमेरहदका कारण बीचमै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आए त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा केही कर्मचारी रहेको बताइएको छ। लामो समयको अनुभव भएका कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट हटाउँदा प्रशासनिक कामकारबाहीमा समेत असर पर्न सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

निजामती सेवामा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठन खारेज गरिएपछि कर्मचारीका समस्या उठाउने औपचारिक माध्यम कमजोर भएको गुनासोसमेत छ। यसले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढे पनि त्यसलाई संस्थागत रूपमा राख्ने ठाउँ साँघुरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीका अनुसार नयाँ सरकारले पुराना कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा हेर्ने गरेको महसुस भइरहेको छ। आफूलाई राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार गरिएको र जिम्मेवारीविहीन बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि सरकारले त्यस्तो व्यवहार गरेको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू हुने अवस्थामा भने यसको अर्को पक्ष पनि देखिनेछ। लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारी अवकाशमा गएपछि तल्लो तहका कर्मचारीका लागि बढुवाको अवसर खुल्ने भएकाले केही कर्मचारी उत्साहित छन्। त्यसैले अहिले निजामती सेवाभित्र एकातिर बढुवाको सम्भावनाले उत्साह र अर्कोतिर समयअगावै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने चिन्ताको अवस्था देखिएको छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा कुल करिब १ लाख ५१ हजार ७ सय ६५ दरबन्दी रहेको बताइएको छ। त्यसमध्ये संघमा ८६ हजार ४ सय ८५, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार ७ सय ६५ कर्मचारी रहेको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ। यी तथ्यांकमा तहगत गणनाको आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि उल्लिखित संख्या आपसमा जोड्दा कुल संख्यासँग मेल खाँदैन।

सरकारले संगठन संरचना घटाउने, कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने र सरुवा व्यवस्थापनलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला निजामती प्रशासनमा भने अन्योल बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले अनुभवी कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र नयाँ जनशक्तिलाई कसरी अवसर दिन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदासम्म कर्मचारीभित्रको असन्तुष्टि थप बढ्ने देखिन्छ।