राणाको पक्राउप्रति मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् ।

राणालाई गत असोज १० गते मध्यरातमा आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरी असोज ११ गते दिउँसो टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याइएको घटनाप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । नेपाल प्रहरीबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको ज्यानमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको दाबी गरिए पनि त्यसको आधारमा सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरिएको समाचारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले पक्राउ पुर्जीबिना राणालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी तथा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा गैरकानुनी तवरबाट हुने स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तत्काल रोक्न र संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

राणाको पक्राउपछि उनको अवस्थाबारे जानकारी लिन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य नेतृत्वको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो कार्य संविधानको धारा २४९(३) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५(क) मा उल्लिखित प्रावधानविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ । साथै, नेपाल प्रहरीले गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको र आयोगलाई संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नमा अवरोध खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छाचारी पक्राउ र गिरफ्तारी कुनै पनि अवस्थामा कानुनसम्मत हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले संविधान, विद्यमान कानुन र मानव अधिकारका सर्वव्यापी मान्यताको पूर्ण पालना हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाहमा बाधा नपुर्‍याउन र आयोगको अनुगमनका क्रममा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित शिशिल प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, रमेश अधिकारी, अभिषेक अधिकारी, सोम निरौला, अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल, भोला भट्टराई, कृष्ण गौतम, रियाज बानियाँ, शुशील पि.के., अरिमता सापकोटा, नीतु पोखरेल र श्यामकुमारी साहलगायतको हस्ताक्षर छ।