काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षमा प्रदेशमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलमा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनका १० वर्ष’ अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रदेश सचिव उमेश कुमार ढकालले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले १५ वटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङ्गे पुल र १५ भन्दा बढी प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै २५० किलोमिटर सडक नियमित मर्मत गरिएको तथा नयाँ सडकको ट्र्याकसमेत खोलिएको उनले बताए ।

संस्थागत संरचनातर्फ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश निजामती किताबखाना र प्रदेश सुशासन केन्द्रलगायत संरचना स्थापना भइसकेका छन् ।

कानुनी व्यवस्थातर्फ ६९ मूल कानून, २८ नियमावली, ६१ कार्यविधि, १५ मापदण्ड, ११ निर्देशिका, ९ आदेश र १५ उपविधि निर्माण भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

वित्तीय संघीयताका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको कुल बजेटमा संघीय अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२.४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा १८.५ प्रतिशतमा झरेको जनाइएको छ । सवारीसाधन करबाट प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक ८ अर्बबाट बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताको एक दशकमा शान्ति स्थापना, समावेशिता, स्रोत हस्तान्तरण, घरदैलोमै सेवा प्रवाह र संस्थागत नेतृत्व विकासलगायत क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएको बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव कान्छालाल तामाङले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघ बागमती प्रदेशका सहसंयोजक विनोद रेग्मीले स्थानीय तहका वास्तविक आवश्यकतामा छलफल नगरी योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उपत्यका मेयर्स फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले संघीय शासन व्यवस्थाको सफलताका लागि निष्ठावान राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसर्त संविधानको अक्षरशः पालना भएको बताउँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नवराज अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई प्रदेश सभाले प्राथमिकता दिने बताइन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढेर समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकास, कर्मचारीको क्षमता विकास र अन्तरतह समन्वयमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।