काठमाडौं ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिक तथा राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा स्थान हदमा राखिएको ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार ८५ वर्ष नाघिसकेका सुवेदीलाई उनकै निवासमा स्थान हदमा राखिएको थियो।
२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाका क्रममा सुवेदीलाई कुनै पूर्जीबिना स्थान हदमा राखिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको हो।
घटनामा तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको संलग्नता देखिएपछि आयोगले उनलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका घटना नदोहोर्याउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सुवेदीलाई गैरकानुनी रूपमा स्थान हदमा राखिएको ठहर गर्दै ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९’ को नियम २५ बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ।
नियमावलीअनुसार दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले २५ दिनको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसअनुसार सुवेदीले कुल १२ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।
यसैबीच, तत्कालीन सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले फरक आस्था र विचार राख्ने राजनीतिक दल वा समूहप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिएको विषयमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
जिम्मेवार पदमा रहेका नेतृत्वबाट आउने यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै आयोगले त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को दफा ५(१) बमोजिम सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया