महामारीकोबीचमा ठप्प आर्थिक गतिविधि, बैंकहरुलाई चुनौति

विश्वव्यापि महामारीको रुप लिएको कोरोना (कोभिड—१९) को संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ बाट देशव्यापीरुपमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । बन्दाबन्दीको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिहरु ठप्प भए । जसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु बढी प्रभावित रहे ।

लकडाउनको सुरुको अवस्था अर्थात पहिलो एक महिनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लकडाउनको त्यत्ति प्रभाव परेको थिएन । समिक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा त्यत्ति बाधा नपुगेको कारण अवस्था उत्साहजनक नै देखिन्थ्यो । सरकारले ११ गते देखि देशैभरी लकडाउन गरेको भएपनि सोही महिनामा मात्र ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको थियो ।

तर लकडाउन बढ्दै जाँदा बैंकहरुमा निक्षेप संकलन उल्लेख्य रुपमा बढ्यो भने कर्जा प्रवाह सुस्त देखियो । अर्थात रेमिट्यान्स तथा अन्य स्रोतबाट बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने बढेपनि त्यसको विपरीत आर्थिक क्रियाकलाप रोकिँदा कर्जा लिनको लागि ग्राहक भने घट्दै गए ।

लकडाउन थपिँदै जाँदा कोरोनाले सबैमा अनिश्चितता ल्यायो । जसको प्रतिफल केही समयअघि तरलताको अभाव झेलिरहेको भएपनि साउनको अन्त्यतिर आउँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएर बैंकर्सहरुसमेत आत्तिए । कर्मचारीलाई लक्ष्य प्राप्तिको समेत चिन्ता बढ्यो । कतिपय बैंकहरुले त व्यापारी, व्यावसायी तथा सेयर ब्रोकरहरुलाई फोन नै गरेर ऋिण लिन आउन समेत आह्वान गरे ।

राष्ट्र बैंकले बैंकमा तरलता बढ्दो भएपछि लकडाउन अवधिमा मात्रै पनि पटक ÷पटक ट्रेजरी बिल तथा रिभर्स डिपो जारी गरेको हो ।

के भन्छन् त बैंकर्सहरु

नबिल बैंकका सिईओ अनिल केसरी साहले लकडाउनको सुरुवाती समयमा कर्जा प्रवाह र ऋण असुलीमा प्रभाव नभएपनि पछिल्ला महिनामा कर्जा प्रवाह एकदम न्युन भएको र लिक्वीडटी बढ्दो रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘लकडाउन भएपनि चैतको महिना पहिलाकै रफ्तारमा कर्जा प्रवाह तथा ऋण असुली भईरहेको थियो । तर जब पहिलो महिना बित्यो त्यो पश्चात ग्राहकहरु अनिश्चिततामा पर्नुभयो जसले गर्दा ऋण लिन आउने ग्राहकहरु ठप्प नै हुनुभयो । खाद्यान्न तथा औषधि व्यावसायीहरु बाहेकका व्यावसाय ठप्प भएपछि कर्जा प्रवाह निकै नै न्युन भएको हो ।

विशेषतः ग्राहकले ऋिण लिने भनेको पर्यटन, व्यावसाय तथा नयाँ – पुराना उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हो । यो नै ठप्प र अनिश्चित भएपछि कर्जा प्रवाह न्युन भयो तर प्राय कर्मचारीको तलब खातामा आउने हुँदा डिपोजिट बढेको छ जसले बैंकमा लिक्वीडिटि बढ्दो छ ।’ उनी भन्छन् कोरोना जोखिम अझै अनिश्चित भएको अवस्थामा बैंकर्स संघ, चेम्बर्र्स अफ कमर्स लगायत निजि क्षेत्रले मात्र गरेर यो माहामारीको भार थेग्न सकिदैन, यसलाई सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कमिटि गठन गरि सर्भाएवल, रिभाएवल र ग्रोथको रणनीति बनाएर हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । मलाई त लाग्छ कमिटी गठन गर्न अहिले पनि ढिला भईसकेको छ, समयमै सर्तक नहुने हो भने भोलीका दिनमा नेपालले ठूलो क्षती व्यर्होनुपर्छ । ’

त्यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकका सिईओ प्रद्युम्न पोखरेलले सुरुको अवस्थामा कुनै प्रभाव नभएपनि अब कर्जा असुलि चुनौतिको विषय भएको बताएका छन् । आगामि दिनमा पनि कर्जा प्रवाह सहजै हुने र गर्न सकिने भएतापनि ऋण असुली वित्तीय क्षेत्रको चुनौती बन्ने उनको दाबी छ ।

मुक्तनाथको लगानीको धेरै हिस्सा ठूला ठूला कम्पनीमा नभई मझौला तथा साना उद्योग व्यावसाय तथा कृषिमा बढी भएको कारण अहिले सम्म त्यति धेरै निराशजनक स्थिती आईसकेको छैन, अबका दिनहरुमा भने चुनौति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको अर्काे विकल्प छैन ।

‘समय धेरै ढिला भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर हामी अगाडी बढ्नपर्छ । लकडाउनको मोडालिटिलाई यसरी नै निरन्तरता दिने हो भने ग्राहकहरुले कसरी ऋण तिर्ने ? यसले गर्दा हामी सबैले आ—आफ्नो ठाउँबाट सर्तकताका विधिहरु अपनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने

महामारीलाई यसरी नै लकडाउन, सर्टडाउन र निषेधाआज्ञा लगायतका नाम उपनाम दिएर आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाईराख्नाले भविष्यमा राष्ट्रले ठूलो आर्थिक समस्या भोग्नुपर्ने संकेत देखिन्छ । बाहिरी देशमा कोरोनाले विकराल रुप लिएको समयमा मात्र पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भनेर सरकारका कतिपय उच्च ओहोदाका व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिईसकेका थिए । जबकी नेपालमा कोरोना देखिएकै थिएन । आन्तरीक गतिविधिहरु सञ्चालित नै थिए । चैत १० गते दोश्रो पटक नेपालमा कोरोना देखिएपछि ११ गतेबाट लकडाउन सुरु गरिएको थियो ।

विश्वको अवस्थालाई अध्ययन गरेर नेपालमा कोरोना नभित्रिदै आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाईसक्ने समय त्यतिबेला पनि थियो यद्यपी यो हुन सकेन । नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको ५ महिना भन्दा बढी भईसेको छ । तर पनि सरकार अझै आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी चलाएमान बनाउने भनेर गम्भिर भएको अवस्था छैन । जसको परिणाम पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भोग्नु परेको छ । कर्जा प्रवाह भएको छैन, निक्षेपमा केही कमी भएपनि प्रभाव नै हुने गरि गिरावट आएको छैन भने ऋण असुली चुनौती नै बनेको छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य गराएर लकडाउनको मोडालिटिलाई परिर्वतन गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनु जरुरी छ ।

गत आर्थिक वर्षको कर्जा अवस्था

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको ८ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा वर्षमा ६ विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिएका तथा प्राप्ति भएका कारण विकास बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको देखिएको हो ।

२०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६५.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.४ प्रतिशत र १३.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.६ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशतले रसेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २७.७ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ७.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ८.७ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १४ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ८.१ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा ११ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।