काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। उद्योग–व्यवसायमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायीमाथि कानुनी अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्दा त्यसको असर सम्बन्धित व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुन्छ कि समग्र व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा पनि पर्छ भन्ने बहस पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ।
यसैबीच, ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेपछि उनको नेतृत्वमा सञ्चालित व्यवसाय र त्यससँग जोडिएको ठूलो रोजगारी तथा लगानीको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
६८ वर्षीय अग्रवाल चार दशकभन्दा लामो समयदेखि व्यवसायमा सक्रिय छन्। उच्च अदालत पाटनले गत साउन ७ गते उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी नक्खु कारागारमा छन्।
शंकर ग्रुपले नेपालमा स्टिल, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, हस्पिटालिटी, जलविद्युत्, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। ग्रुपले नेपालमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको र १५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष तथा ३ लाख जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको जनाएको छ।
ठूलो लगानी र ठूलो संख्यामा रोजगारीसँग जोडिएको व्यावसायिक समूहका अध्यक्ष नै लामो समय न्यायिक हिरासतमा रहँदा त्यसको असर कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापनदेखि भविष्यका लगानी योजनासम्म पर्न सक्ने चिन्ता समूहभित्र देखिएको छ।
ग्रुपका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये दीर्घकालीन लगानी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको व्यवसायका कारण शंकर ग्रुपको गतिविधि उद्योग, व्यापार, रोजगारी र राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
ग्रुपका एक उच्च अधिकारीले अध्यक्ष अग्रवाललाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको बताए।
‘वित्तीय अपराध नै हो भने पनि प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने भित्र राखिरहनुको औचित्य छैन भनेर सरकारसँग पनि हामीले हारगुहार गरेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भनेका छौँ। अदालतबाट पक्कै न्याय पाइएला भन्ने आशा छ।’
व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको माग भने होइन। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर अनुसन्धानका क्रममा कसुरको प्रकृति, प्रमाणको अवस्था र आरोपित व्यक्ति फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनालाई समेत आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा व्यवसायी, बैंकर तथा उद्योगीहरू तानिँदै आएका छन्। यसले निजी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायिक निर्णयका कारण कुनै पनि बेला फौजदारी अनुसन्धानमा पर्न सकिने त्रास बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका व्यवसायी तथा बैंकका उच्च अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा परिसकेका छन्। शंकर ग्रुपकै सुलभ अग्रवालदेखि गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत विभिन्न समयमा प्रहरी अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्।
निजी क्षेत्रमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन राज्यले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको धारणा छ। उद्योगी व्यवसायी जेलमा पुग्दा कम्पनी बन्द हुने, लगानी रोकिने वा रोजगारी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा राज्यको राजस्वमा समेत पर्न सक्छ।
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवालमाथिको मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अदालतबाटै हुने हो। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने कानुनी मान्यता छ। त्यसैले अहिलेको बहस अग्रवाल दोषी वा निर्दोष भन्नेभन्दा पनि ठूलो लगानी र हजारौँ रोजगारीसँग जोडिएको व्यवसायिक समूहका प्रमुखमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्पनीको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।
एकातिर वित्तीय अपराधमा राज्य कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर त्यही प्रक्रियाले निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र व्यवसायिक मनोबलमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ।
१५ हजार प्रत्यक्ष र ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको शंकर ग्रुपका अध्यक्ष कारागारमा रहेका बेला अब प्रश्न उठेको छ—कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अर्बौं लगानी र हजारौँ रोजगारीको सुरक्षा कसरी गर्ने?
प्रतिक्रिया