काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावमा पाएको जनमतलाई राजनीतिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्यो। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीबाट बनेको उक्त जनमत अहिले सत्ताको परीक्षा बन्न थालेको छ। तर पार्टीभित्र र बाहिर उठिरहेका असन्तुष्टिका स्वरले रास्वपाका लागि चुनौती केवल विपक्षी दलमा सीमित नरहेको देखाउन थालेका छन्।
मधेसदेखि मध्यपहाडसम्म उठिरहेका प्रश्नको स्वर फरक भए पनि आशय एउटै छ—जनताले खोजेको परिवर्तन व्यवहारमा कहाँ देखियो?
रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले छठपछि मधेसमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। मधेसमा रास्वपाले उल्लेख्य मत पाएको भए पनि त्यहाँका जनताको तत्कालीन समस्या र अपेक्षालाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको सिंहको आरोप छ।
सिंहको अभिव्यक्ति केवल एक सांसदको असन्तुष्टि हो कि पार्टीभित्र जमिरहेको ठूलो राजनीतिक असन्तोषको संकेत—यसको जवाफ रास्वपाले दिनुपर्ने भएको छ।
उता लमजुङमा सांसद धर्म केसीको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको जग्गा नापजाँच तथा राजस्वसम्बन्धी विषयमा देखिएको सक्रियताले पनि प्रश्न जन्माएको छ। स्थानीय तहमा उठिरहेका असन्तुष्टिका विषयमा सांसदले आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
वर्षायामको असर पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त सडक र संरचनाको पुनर्निर्माण चुनौतीकै रूपमा छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीयका लागि प्राथमिकता के हो—जग्गा नापजाँच कि सडक, यातायात, राहत र जनजीविकाको सहजता? यही प्रश्न स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ।
केसीले चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आएको विषय पनि चर्चामा छ। तर सरकारी बजेटको आकार र वास्तविक विकास खर्च एउटै कुरा होइन। आठ स्थानीय तह, निजामती प्रशासन तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयको नियमित खर्चसमेत जोडेर त्यसलाई सांसदको विकास उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसको वास्तविक अर्थबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
गत वर्षको बजेटमा समेत करिब १४ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको तथ्यलाई हेर्दा अब प्रश्न बजेट कति पर्यो भन्नेमा मात्र होइन, कति खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो र जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कति पाए भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
लमजुङ रणनीतिक महत्त्वको जिल्ला हो। तनहुँ, गोरखा र मनाङसँग जोडिएको यो क्षेत्र सडक पूर्वाधारका हिसाबले अझै चुनौतीपूर्ण छ। विशेषतः मनाङ प्रवेश गर्ने मुख्य मार्गको स्तरोन्नति, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र वर्षायाममा प्रभावित यातायातलाई सहज बनाउने विषय स्थानीयका लागि तत्कालका सवाल हुन्।
यिनै आधारभूत प्रश्नको जवाफ नदिई विकासको ठूलो अंक प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक उपलब्धि त देखिन सक्छ, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव नदेखिन सक्छ।
रास्वपाले चुनाव जित्दा मतदाताले केवल अनुहार परिवर्तन खोजेका थिएनन्। उनीहरूले शासनशैली परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थापित नेताहरूलाई पछि पार्दै नयाँ अनुहार संसदमा पुगेका थिए। त्यसैले ती सांसदको परीक्षा पुराना दलभन्दा अझ कठोर हुनु स्वाभाविक हो।
किनकि रास्वपाले नै आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
यही कारण पार्टीका सांसद तथा नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, निर्णय र गतिविधि सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर गएर मूल्यांकन भइरहेका छन्। ज्वाला संग्रौला, खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ, केपी खनाललगायतका नेता–सांसदसँग जोडिएका विवादले पार्टीको सार्वजनिक छविमा प्रश्न उठाइरहेका बेला अन्य सांसदको कार्यशैली पनि स्वाभाविक रूपमा परीक्षणमा परेको छ।
बाढीपहिरोको विपत्तिपछि संसद् बैठक स्थगित गरेर सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। तर प्रभावित क्षेत्रमै पुग्दा जनताको पीडा सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधानका लागि राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने क्षमता पनि देखिनुपर्छ। जनताले अब फोटो, फेसबुक पोस्ट र भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
यहीँनेर रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा सुरु हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकार देखिनु र नागरिकको जीवनमा सरकार देखिनु फरक कुरा हो। सडक खुलेन भने सरकार देखिँदैन। बाढीपीडितले राहत पाएन भने सरकार देखिँदैन। रोजगारी सिर्जना भएन भने सरकार देखिँदैन। अस्पताल, शिक्षा, यातायात र स्थानीय पूर्वाधारमा सुधार आएन भने सरकार देखिँदैन।
डिजिटल उपस्थितिले राजनीतिक उपस्थिति प्रमाणित गर्दैन। जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले गर्छ।
मधेसमा आन्दोलनको चेतावनी र लमजुङमा सांसदप्रतिको असन्तुष्टिलाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्न नमिले पनि यी दुवैले रास्वपालाई एउटै प्रश्न भने गरिरहेका छन्—परिवर्तनको वाचा अब परिणाममा कहिले देखिन्छ?
प्रतिक्रिया